Tuesday, May 17, 2022
घरBanner Newsधिरज सिंह बने आईजिपि, अरु ए आई जि अदालत जाने तयारीमा

धिरज सिंह बने आईजिपि, अरु ए आई जि अदालत जाने तयारीमा

काठमाण्डौ, १९ बैशाख
ए आई जी धिरज प्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको आईजि नियुक्त गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छ । आई जिको दौडमा सवैभन्दा अगाडी रहेका विश्व पोखरेललाई पछि पार्दै सिंह आई जि बनेका हुन् । उनले सहकर्मीहरु पोखरेल सहित सहकुलबहादुर थापा र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई पन्छाउन सफल भए ।
सिंह केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा प्रमुख थिए। डिआइजी बन्ने क्रममा सहकर्मीहरुलाई उछिनेका पोखरेलसँग आइजीको दौडमा भने सिंहले बाजी मारेका हुन्। पोखरेल र थापालाई केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले एकल निर्णय गरेर एआइजी बनाएको थियो ।

प्रहरी नियमावली–२०७१ को नियम ४१ अनुसार एआईजीमध्येबाट ‘सरकारले उपयुक्त देखेका उम्मेवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक’ मा बढुवा गर्नसक्ने भनिएको छ। यसमा रोलक्रमभन्दा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको तजबिजी अधिकारले बढी अर्थ राख्छ । शैलेश थापासहित उनका ब्याची प्रहरीहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आइतबार सेवानिवृत हुने भएकाले सरकारले सिंहलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरेको हो। जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य लगायतलाई आधार बनाएर निर्णय लिने भनिए पनि यसको वस्तुगत मूल्यांकनको आधार भने नियमावलीले तय गरेको छैन । ५४ वर्षीय सिंह दैलेखको विजौरामा जन्मिएका हुन्। उनले कानुनमा स्नातक र मानविकीमा स्नातकोत्तर सकेका छन् ।
अरु अदालत जाने तयारीमा
धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) नियुक्त गरेपछि प्रहरी नेतृत्वको दाबेदारीमा रहेका विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा अदालत जाने भएका छन् । केपी ओली नेतृत्व सरकारले पोखरेल र थापालाई अलग्गै एआइजी नियुक्त गरेका कारण उनीहरु आइजीको वरियतामा अगाडि थिए। यद्यपि पोखरेल प्रहरी सेवामा आफ्ना तीनै एआइजी सहकर्मीहरुभन्दा ढिला प्रवेश गरेका हुन्। उनी डिजाइजी बन्दा अन्य सहकर्मीसँग बाजी मारेका थिए।

नियमावलीमा प्रस्टसँग ‘सरकारले रोजेको व्यक्ति’ भनेका कारण अदालत जानुको कुनै अर्थ नरहेको प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरुको दावी छ
‘एआइजीहरुमध्येबाट एकलाई नियुक्त गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएका कारण सरकारको निर्णयमाथि अदालतले प्रश्न उठाउन सक्दैन,’ ती पूर्व प्रहरी अधिकारीले भने। एआइजी पोखरेलले भने सरकारको निर्णयलाई आफूबिरुद्धको अन्यायका रुपमा लिएका छन्। पोखरेल र थापा एआईजी बनेको बल्ल एक वर्षपछि सिंह एआईजीमा नियुक्त भएका हुन् । गृह मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावमा पोखरेलसहित चार जनाको नाम थियो। ‘सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेका पोखरेललाई पन्छाउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिंहलाई आइजी बनाए,’ स्रोतले भन्यो। यसमा रोलक्रमभन्दा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको तजबिजी अधिकारले बढी अर्थ राख्छ।जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य लगायतलाई आधार बनाएर निर्णय लिने भनिए पनि यसको वस्तुगत मूल्यांकनको आधार भने नियमावलीले तय गरेको छैन।

RELATED ARTICLES

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -
Nepal Lawyer

Most Popular

Recent Comments