Wednesday, September 22, 2021
घरBanner Newsसत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आ-आफ्नै अडान

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आ-आफ्नै अडान

काठमाडौं : राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ प्रति देखिएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आ–आफ्नै अडानका कारण आज शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधिसभा(संसद्) बैठकमा तनाव हुनसक्ने देखिएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा र पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका नेपाली काँग्रेसका सांसद् गगनकुमार थापाका अभिव्यक्तिले उक्त द्वन्द्वमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ ।

गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरूको जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले सरकारलाई अधिनायकवादी नै भनिए पनि उक्त विधेयक पारित गराएरै छाड्ने र सभामुख तटस्थ नबने काँग्रेसले शक्ति देखाउने भन्ने सांसद् थापाको ‘एन्टि करेन्ट’ अभिव्यक्तिले मुठभेड नै हुने आशङ्का बढाएको छ ।

उक्त विधेयक आज (शुक्रबार) कै बैठक पेश गर्न शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले प्रस्तुत गर्ने गरी कार्यसूची बनाइएको छ काँग्रेस संसद्का कारण केही दिनदेखि बैठक अवरुद्ध छ । कार्यसूचीमा रहेका धेरैवटा विधेयक प्रस्तुत गर्ने तालिका हटाएर मंगलबारको बैठक पनि यही विधेयकसम्बन्धी कार्यसूचीमात्र राखिएको थियो । सोमबार र मंगलबारको २ वटा बैठकमा विधेयक पेश गर्र्नै नसकेपछि सरकारले यसलाई आफ्नो इज्जत ठानेको छ भने प्रतिपक्षी काँग्रेसले सरकारलाई झुकाउने गतिलो अस्त्र यही मूद्दा देखेको छ । एक किसिमले भन्ने हो भने आफूलाई अब्बल लोकतान्त्रिक भन्ने नेकपा र काँग्रेसले आफैँ संसदीय अभ्यासको खिल्ली उडाउन थालेका छन् । संसद्को सामान्य नियमलाई पनि ध्यान दिएका छैनन् ।

कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले पनि विधेयक प्रस्तुत गरे खतरा उत्पन्न हुने बताउँदै भन्नुभयो –‘हामीलाई वेवास्ता गरे झन् संकट पर्छ । सरकार र सदन एउटै विषय होइन, कांग्रेसलाई वेवास्ता गरे हामी देखाउँछौँ ।’नेकपाका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले आजको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत भई पारित हुने ठोकुवा गर्दै भन्नुभयो– ‘ कांग्रेसले पनि मन्त्री बसेकै ठाउँबाट विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ । डा.केसीका धेरैजसो माग सम्बोधन भएको छ ।’

२०५१ सालमा रामचन्द्र पौडेल सभामुख रहेका बेला मन्त्रीले बसेकै ठाउँबाट विधेयक पेश गरेको भट्टराईले सम्झाउनुभयो । भट्टराई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ ।संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरु विगतमा पनि मन्त्रीले बसेकै ठाउँबाट विधेयक प्रस्तुत गरेको बताउँछन् । तर प्रस्तुत विधेयकमाथि छलफल हुने भएकाले व्यवहारिक रुपमा जवाफ दिन मन्त्रीलाई गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ मा मन्त्रीले विधेयक प्रस्तुत गर्ने भन्ने उल्लेख भए पनि कहाँबाट कसरी गर्ने भन्ने प्रष्ट लेखिएको छैन । कर्मचारीहरु सभामुख र सचिवालयलाई अप्ठेरो हुने वातावरण बन्ने गरी सल्लाह नदिने पक्षमा छन् ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सदस्य समेत रहेका सांसद् थापाले भन्नुभयो–‘सभामुख अभिभावक भएकाले सरकारको मात्र कुरा सुनेर गलत बाटो लिनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन, लिनुभयो भने कांग्रेसले आफ्नो शक्ति देखाउँछ । थापाले थप्नुभयो–‘२ तिहाईले पेलेर जसरी पनि पास गर्छौं भन्ने लागे संसद्मा नै नल्याए भइगयो नि ’ । कांग्रेसले आफ्ना नेताहरु गिरीजाप्रसाद कोइरालाको नाममा तनहुँमा बन्दै गरेको श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र र सुशील कोइरालाको नाममा बाँकेमा बन्दै गरेको क्यान्सर अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया नरोक्न पनि संसदमा माग गर्दै आएको छ । यही विषयलाई पनि लिएर पटकपटक संसद् अवरोध भइरहेको छ ।

यद्यपि यतिबेला स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार फर्कने कार्यक्रम भए पनि उहाँले आफू आउनुभन्दा अघि नै उक्त विधेयक पारित गर्न आदेश दिनुभएको समाचारस्रोतको दावी छ ।पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाटले भने विधेयक प्रस्तुत गर्ने काम सरकारको भएकाले त्यो अधिकारमाथि प्रश्न उठाउन नहुने बताउनुभयो । ‘सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसमाथि ठीक÷बेठीक के छ भनेर छलफल गर्नुपर्छ तर सरकारले विपक्षीको भावनाको सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सका अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले भने सरकारले ल्याएको विधेयक सही भएको दावी गर्नुभयो ।

डा. केसीको विरोधमा र्‍याली

यसैबीच बिहीबार डा. केसीको विरोधमा बानेश्वरमा र्‍याली निकालिएको थियो । ‘डा. गोबिन्द केसीको अनसन चाँहिदैन, सिटिइभीटी मास्न पाइदैन’ भन्ने नारा लगाउँदै विद्यार्थीहरु सडकमा उत्रेका थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री यादव डा.केसीको पक्षमा

वर्तमान सरकारका उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव भने सरकारमै रहेर प्राडा केसीको मागका पक्षमा उभिनुभएको छ । उहाँले आफू र आफ्नो विभागीय मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर विधेयक ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टी जनाउनुभएको छ । मन्त्री यादवले असन्तुष्टी मात्रै होइन सम्झौताविपरीत विधेय पारित भए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनुभएको छ । आफैँ सरकारमा रहेर त्यसमा पनि विभागीय मन्त्री भएर सरकारकै विपक्षमा उत्रने यस्ता घटना विरलै पाइन्छ । मन्त्री यादवले भने आफूले सिफारिस गरेका सबै विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा अड्काइएपछि आफू बाहिर बोल्न बाध्य भएको बताउनुभएको छ ।

RELATED ARTICLES

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -
Nepal Lawyer

Most Popular

Recent Comments