Tuesday, October 26, 2021
घरBanner Newsसांसदहरूलाई डा. केसीको पत्र

सांसदहरूलाई डा. केसीको पत्र

काठमाडौं : त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई बिहीबार आमरण अनशनबाटै पत्र लेखेका छन् । पत्रमा उनले ‘समय र सत्ता फेरिँदा मुद्दा पनि फेर्ने’ हरूको बहकाउ र भ्रममा परेर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले निर्णय गर्ने छैन भन्ने विश्वास आफूले लिएको उल्लेख गरेका छन् । पत्रमा डा. केसीले संसदीय समितिबाट पारित भएकै अवस्थामा विधेयक पारित भएमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने यात्रा अपूरो नै रहने बताएका छन् । सरकारसँगको पूर्वसहमति अनुरूप विधेयक पारित हुनुपर्ने माग छ । उनले आफ्नो माग र अनशनमा कुनै हठ वा अहंकारको विषय नभई एउटा सत्यको आग्रह मात्र हो भनेका छन् ।

डा. केसीले लेखेको पत्र

माननीय प्रतिनिधिसभा सदस्यज्यूहरू,

१६औं पटकको सत्याग्रहको १६औं दिनमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट तपाईंहरूलाई यो पत्र लेखिरहेको छु । यतिबेला मैले २०६९ असार २१ को पहिलो अनशन सम्झिरहेको छु । त्यसपश्चात् बितेका झन्डै ७ वर्षमा चिकित्सा क्षेत्रको सुधार गर्ने र सुधारको प्रयासलाई रोक्ने बीचको संघर्ष नै विगतका १५ वटा सत्याग्रह हुन् । यसबीचमा जति पनि संघर्षहरू भए त्यसमा मेरो कुनै व्यक्ति, कुनै समूह, कुनै दल वा कुनै संस्थाप्रति न त कहिल्यै रुझान रहृयो न आग्रह नै । सर्वसुलभ र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य मेरो सरोकारको विषय हो । सबैखाले सत्ता, शक्ति र आरोपहरूका बीचमा मैले गरेको प्रयास केवल पद्धति बसाल्नका निम्ति थियो, छ र रहने छ ।

मेरो विश्वास हो, चिकित्सा शिक्षा ठीक नहुँदासम्म हामीले कुनै पनि हालतमा जनताको स्वास्थ्य ठीक बनाउन सक्दैनौं । आफ्नो नजिकमा गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्यको अभावका कारण छट्पटिएका दूरदराजका आम नेपाली हुन् वा आफ्नो योग्यता भएर पनि पैसा अभावका कारण चिकित्सा शिक्षा लिन नपाएर प्रताडित विद्यार्थीहरू हुन्, तिनको मलिन अनुहारसँग पटकपटक ठोकिएका हामीहरूले एक पटक आफैंलाई प्रश्न गरौँ के नेपालको चिकित्सा शिक्षा ठीक नभईकन तिनीहरू स्वस्थ रहन सक्लान् ? अनि तिनीहरूको अनुहारमा खुसी आउन सक्ला ? सक्दैन । चिकित्सा शिक्षालाई ठीक बनाउने क्रममा पटक पटकको संघर्षका कारण केही सुधारका संकेतहरू देखिन थालेका छन् । आज प्रवेश परीक्षासमेत पास नभई विदेशमा पढ्न जाने हजारौँ विद्यार्थी रोकिएका छन् । जथाभाबीरूपमा हुने सिट र शुल्क निर्धारण केही व्यवस्थित हुन थालेको छ । मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई जथाभाबी सम्बन्धन दिने क्रममा आंशिक विराम लागेको छ । सुधारका पक्षधर हामी सबैको प्रयासले भएका यी सुधारका संकेतलाई संस्थागत गर्न यस क्षेत्रमा बलियो कानुनी प्रबन्ध आवश्यक छ ।

त्यसैक्रममा चिकित्सा क्षेत्रका यावत बेथितिलाई अन्त्य गर्न दीर्घकालीन रूपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले एउटा मार्गदर्शन दिएको छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका कहलिएका विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदलले सुझाव दिए बमोजिमको कानुन निर्माण गरौँ र यस क्षेत्रको बेथितिको अन्त्य गरौँ भनेर हामीले २०७२ सालदेखि नै निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छौँ । आजको संघर्ष पनि त्यही हो । यसअघि नेपाल सरकारले नै जारी गरेको र यस सम्मानित सदनले २ पटक स्वीकृत गरेको अध्यादेश तथा नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता अनुरूपको विधेयक संसद्मा पेस हुन्छ भन्ने मेरो आशा थियो तर त्यस अनुरूप हुन सकेन, जुन दुःखद छ ।

यतिबेला मैले जनताका प्रतिनिधिलाई विशेष आग्रह गर्नुपर्ने कारण भनेको संसदीय समितिबाट पारित भएको अवस्थामा विधेयक पारित भयो भने, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने यात्रा अपूरो नै रहनेछ । मलाई आशा छ, समय र सत्ता फेरिँदा मुद्दा पनि फेर्नेहरूको बहकाउ र भ्रममा परेर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले निर्णय गर्ने छैन ।

जहाँसम्म सम्बन्धनको विषय छ, धेरै पहिलादेखि नै त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन धान्न नसक्ने बताइसकेको छ । माथेमा कार्यदल लगायतका अध्ययनहरूले एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी सम्बन्धन धान्न नसक्ने सुझाव दिइसकेका छन् । यो विद्यार्थीको मात्र होइन स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरसँग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । त्यसैले यस सन्दर्भमा कुनै लहड वा आग्रहमा निर्णय हुनुहुँदैन भन्ने मेरो माग हो । जहाँसम्म काठमाडौं उपत्यकाबाहिर खोल्ने विषय छ, सरकारले ५ वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ र निजीको हकमा पनि आयोगले अध्ययन गरी विभिन्न विकल्पहरूसहित आवश्यक निर्णय गर्न सक्छ नै । म त सधैँ दुर्गममा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेर निरन्तर लडिरहेकै छु ।

माननीयज्यूहरू,

म एक सामान्य नागरिक हुँ, मेरो कुनै हठ वा अहंकारको विषय होइन, एउटा सत्यको आग्रह मात्र हो । आज यो पत्र लेखिरहँदा १५ औं अनशनमा मा. सुवासचन्द्र नेम्वाङ र मा. विष्णु पौडेलको समुपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गरेको सम्झौता, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बालुवाटारमा बोलाएर गरेको २ घन्टा लामो संवाद र दिएको विश्वास, सत्तापक्षबाट मा. देव गुरुङले सम्झौता बमोजिम राखेको संशोधन प्रस्तावलाई अक्षरशः सम्झिरहेको छु ।

१५ वटा अनशनसम्म आइपुग्दा सबैजसो पार्टीको सरकारका प्रतिनिधिले सम्झौता गर्नुभएको छ । सम्झौता गरेका वा साक्षी बसेका सबैजसो दलबाट आज तपाईंहरू संसद्मा हुनुहुन्छ । एउटा नागरिकको रूपमा मैले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री र जनप्रतिनिधिले गरेका ती बाचा र सम्झौता केवल जालझेलमात्रै थियो भन्ने ठान्न सक्दिनँ । झन् तपाईं सांसदहरू पनि पक्कै त्यस्तो ठान्नुहुन्न होला । यदि त्यस्तो हो भने त आम नेपाली जनताप्रतिको विश्वासघात हुनेछ र त्यसविरूद्ध हामी लड्नुको विकल्प रहने छैन ।

यतिबेला तपाईंहरूको हातमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक आएको छ जसमा जनमुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान हटाइएका छन् । यो बेलामा तपाईंले गर्ने एउटा निर्णय देशको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको नैसर्गिक हक खोस्ने वा सुनिश्चित गर्ने भन्ने निर्णयसमेत हो । त्यसैले मेरो विश्वास छ– तपाईंले निर्णय गर्दैगर्दा कम्तीमा पनि तपाईंलाई मत दिएर पठाएका जनतासँग गरेको बाचा सम्झिनुहुनेछ र संसदीय समितिले गरेको त्रुटिलाई सच्याउँदै जनमुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन विवेकसम्मत निर्णय गर्नुहुनेछ ।

अन्त्यमा, नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक १५ औं अनशनमा गरेको सम्झौताबमोजिमको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनेछ भन्ने आशा र विश्वाससहित ।

प्रा.डा. गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज

२०७५/१०/१०

RELATED ARTICLES

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -
Nepal Lawyer

Most Popular

Recent Comments