Wednesday, October 27, 2021
घरBanner Newsनेपाल-भारत सम्बन्ध तनावपूर्ण

नेपाल-भारत सम्बन्ध तनावपूर्ण

काठमाडौं: नेपाल–भारत सम्बन्ध फेरि तनावमा परिणत हुने सम्भावना बढेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको हालै सम्पन्न दुई दिने भारत भ्रमणले यी दुई देशबीचको सम्बन्ध संकटमा परेको कुरा पटाक्षेप भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली राइसिना डायलगको चौथो संस्करणमा सहभागी हुन गत बिहीबार नयाँ दिल्ली पुगेका थिए । भारतीय विदेश मन्त्रालयको थिंक ट्यांक मानिने अव्जरबर रिजर्भ फाउन्डेसन नामक संस्थाले सन् २०१६ देखि राइसिना डाइलग कार्यक्रम सुरु गरेको हो । राइसिना डाइलगका लागि भारतले एक महिनाअघि नै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई आमन्त्रण पत्र पठाएको थियो ।

समाचार स्रोतका अनुसार विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग भेट गराएर मात्रै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई दिल्लीस्थित ताज प्यालेस होटलमा आयोजित राइसिना डायलगको चौथो संस्करणमा मन्तव्य दिन बोलाइएको थियो । मन्त्री ज्ञवालीले दिवाभोजसहितको कार्यक्रममा भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजसँग भेटवार्ता गरे ।

भेटवार्तामा भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै केही प्रश्नहरू दोहोर्‍याई तेहोर्‍याई सोधेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार उनको प्रश्न थियो– ‘चीनसँग सम्बन्ध सुधार गरेर भारतलाई ठेगान लगाइदियौं भनेर तपाईहरूले पटक पटक भन्ने गर्नुभएको छ, यसको आशय के हो ?’ पटक पटक एउटै प्रश्न दोहोरिन थालेपछि मन्त्री ज्ञवालीले छुट्टै (एक्ला–एक्लै) भेटघाट गर्ने प्रस्ताव राखे, तर भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले समय दिन मानिनन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएयता परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा पटक पटक भेट भए पनि यो स्तरको भेटवार्ता दिल्लीमा पहिलो पटक भएको हो ।

भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले एउटै प्रश्न पटक पटक सोधेर -याख-याख्ती पारे पनि परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले भने नेपालको तर्फबाट केही एजेन्डा अघि सारे । उनले लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसै वर्षको जुलाई महिनादेखि सञ्चालनमा आउन लागेको बताउँदै थप हवाई रुट दिन आग्रह गरे । विदेशमन्त्री स्वराजसँग भएको करिब एक घन्टा लामो ‘लन्च भेट’ मा गरिएको उक्त आग्रहलाई भारतले वास्ता नै गरेन, जसका कारण लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि नेपालले त्यसबाट आशातित लाभ लिन सक्ने अवस्था छैन । भारतले नेपाललाई एउटा मात्रै हवाई रुट दिँदै आएको छ । त्यो रुट हो रक्सौल नजिकबाट नेपाल प्रवेश गर्ने ।

पूर्व नेपालबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई खासै प्रभाव नपारे पनि पश्चिमबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने रक्सौल नजिकबाट नेपाल प्रवेश गरेर फेरि पश्चिम भैरहवातिर मोडिनुपर्नेछ । उदाहरणका लागि दिल्लीबाट काठमाडौं अवतरण गर्नभन्दा भैरहवा अवतरण गर्न बढी समय लाग्नेछ । भारतीय पक्षले प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको र केही प्राविधिक समस्याका बारेमा नेपाली पक्षलाई समेत जानकारी गराएको मन्त्री स्वराजले बताएकी थिइन् ।

हवाईमार्गको विषयलाई समाधान गर्न सकिने र त्यसका विभिन्न विकल्पमा भारत सरकारले सोचिरहेको जवाफ स्वराजले दिएको स्रोतले बताएको छ । बैठकमा नेपाली पक्षले सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष पनि मनाउन लागिएको सन्दर्भमा अतिरिक्त हवाई प्रवेश विन्दु महत्वपूर्ण रहेकामा जोड दिएको थियो । तर हवाईमार्ग उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भने भारतीय पक्षले कुनै निश्चित समयसीमा भने नतोकेको स्रोतको भनाइ छ ।

यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले लामो समयदेखि थाती रहेको एक हजार र पाँच सय दरका भारतीय नोट सटहीको समस्या राखे । उनले आग्रह गरे– ‘भारतले ठूला नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकमा २५ करोड र जनस्तरमा त्यो भन्दा बढी नोटहरू छन्, ती नोटको सटही सुविधाको समस्या टुंग्याउनु प¥यो ।’ तर भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले यो प्रस्तावको पनि सकारात्मक जवाफ दिइनन् । उनले उल्टै प्रतिपश्न गरिन्– ‘दुवै देशबीच खुला सिमाना छ, तर नेपालले भारुका सयभन्दा माथिका नोटहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको सुनेकी छु, यस्तो गरिएको हो र ?’

जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञावलीले भने– ‘विगतमा ठूला नोटको समस्या नसुल्झेसम्मका लागि यो निर्णय गरिएको हो, प्रतिबन्ध नै लगाइएको भने होइन ।’ यति कुरा उठिसकेपछि पनि नेपालमा डम्प भएर बसेका भारतीय मुद्रा सटही गर्न भारत तयार भएन । भारु सटही सम्बन्धमा नेपाली पक्षले राखेको चासोमा मन्त्री स्वराजले दुई देशका केन्द्रीय बैंकबीच छलफल अगाडि बढेको र चाँडै नै सकारात्मक निष्कर्ष निस्कने बताइन् । भेटवार्तामा संलग्न परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने– ‘नेपाल सरकारले एक सयभन्दा माथि दरका भारु नोट प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी हालै गरेको निर्णयका बारेमा भारतीय पक्षले चासो व्यक्त गरेको थियो । त्यसको जवाफमा नेपाली पक्षले भारतले प्रचलनमा ल्याएका नयाँ नोट प्रयोगमा ल्याउँदा विगतको जस्तो समस्या भविष्यमा नआओस् भन्नेमा विश्वस्त हुन खोजेको बताएको थियो ।’

यसैगरी, नेपाल र भारतबीचको समन्वयमा अगाडि बढिरहेका विकास परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनको कुरा पनि उठेको थियो । नेपालको तर्फबाट टनकपुर लिंक रोडलगायतका वर्षौंदेखि थाती रहेका आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनका लागि पनि भारतलाई आग्रह गरिएको थियो । विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन तथा इनर्जी बैंकिङ सम्बन्धमा हालै भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि आग्रह गरिएको थियो । त्यसैगरी डुबान समस्याको प्राविधिक अध्ययन र त्यसले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि पनि आग्रह गरिएको थियो । तर भारतीय पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएन ।

मुआब्जालगायतका कतिपय समस्या नेपालको तर्फबाट समाधान नगरिएका कारण विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन हुन अप्ठेरो परेको भारतीय पक्षले बतायो । भारतीय पक्षले हुलाकी राजमार्ग र अमलेखगन्ज–रक्सौल पाइपलाइन विस्तारमा देखिएको जग्गा तथा वन अधिग्रहणका सम्बन्धमा पनि चासो देखाएको थियो । बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले हुलाकी राजमार्गको जग्गा अधिग्रहण र पाइपलाइन विस्तारमा वातावरणीय मूल्यांकनको विषय सम्बोधन गर्न पहल भइरहेको बताएका थिए । ज्ञवालीले भर्खरै मात्र मन्त्रिपरिषद्ले वनसम्बन्धी नयाँ नीति पारित गरेको र त्यो लागू भएपछि विकास परियोजनामा वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा विगतमा देखिएका समस्या क्रमशः हटदै जाने कुरामा भारतीय पक्षलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए ।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको ढिलाइका बारेमा नेपालको तर्फबाट बैठकमा कुरा राखिएको थियो । तर यस विषयमा भारतीय पक्षले कुनै चासो दिएन । ईपीजीले गत असारमै संयुक्त प्रतिवेदन तयार पारे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले समय नदिँदा प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरिएको छ ।

गत असारमा काठमाडौंमा बसेको ईपीजीको अन्तिम बैठकमा संयुक्त प्रतिवेदन पहिले प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाउने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुझाउने सहमति भएको थियो । तर प्रतिवेदनका केही विषयवस्तुमा भारतीय सुरक्षा निकायको असहमतिका कारण करिब ६ महिना भइसक्दासमेत मोदीले प्रतिवेदन बुझेका छैनन् ।

बिमस्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भाग लिने सहमतिबाट नेपाल पछि हट्नुको कारणलाई चीनसँग जोडेर भारतले बैठकमा धेरैवटा प्रश्न राखेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । तर प्रश्नको खासै लामो जवाफ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दिएनन् । उनले यति मात्रै भने– ‘नेपाल कुनै पनि सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुँदैन, यस विषयमा हामीले आफ्नो धारणा यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेका छौं ।’

भारतले पुणेमा आयोजना गरेको बिमस्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुने निर्णय नेपालले अन्तिम समयमा गरेपछि भारतीय पक्षले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको उक्त निर्णयलाई लिएर व्यक्तिगत रूपमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । यस पृष्ठभूमिमा नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको थियो ।

मन्त्री ज्ञवालीले स्वदेश फर्किने दिन बिहान दूतावासमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे । सम्मेलनमा उनले भने– ‘उत्तर कोरियाका नेता किमजोङ इल र अमेरिकी राष्ट्रपतिबीच भोटवार्ता गर्न मिल्छ भने भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री बीच किन मिल्दैन ?’ साथै उनले नेपाल, भारत र चीनबीचको सहकार्यको कुरा पनि उठाए । भारत जे कुरा नेपालको मुखबाट सुन्नसमेत चाहँदैन, त्यही कुरा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले उठाएपछि भोलिपल्ट मिडियाहरूले भित्री पेजमा समाचार शीर्षक लेखे– ‘चीन र पाकिस्तानको पोल्टामा नेपालको कम्युनिस्ट सरकार ।’

RELATED ARTICLES

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -
Nepal Lawyer

Most Popular

Recent Comments