Wednesday, June 16, 2021
घरBanner News‘कांग्रेसको विधानमा श्रमिकको मुद्दा खै ?’

‘कांग्रेसको विधानमा श्रमिकको मुद्दा खै ?’

काठमाडौं : मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकस्थलमा श्रमिकहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । ‘कांग्रेसको विधानमा श्रमिकको मुद्दा खै ?’ भन्दै उनीहरूले सोमबार बिहान महासमिति बैठकस्थल प्रवेश गर्ने मूलद्वारमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मण बस्नेत र तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि पार्टीकै भ्रातृ संगठन टे«ड युनियन पार्टी नेतृत्वसँग रुष्ट छ । टे«ड युनियन कांग्रेसले पार्टीको महासमिति बैठकमा मजदुरका समस्या र हक व्यवस्था गर्न पार्टी नेतृत्वसँग माग गरेको छ ।

ट्रेड युनियन कांग्रेसले तत्कालीन पार्टी नेतृत्वको तर्फबाट सभापति सुशील कोइरालाले २०७० भदौ ९ गते राष्ट्रिय महाधिवेशनको अवसरमा गरेको ७ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

सम्झौतामा के थियो ?

सम्झौतामा राज्यको नीति निर्माणमा कम्तीमा १० प्रतिशत श्रमिकको व्यवस्था गरिनुपर्नेदेखि पार्टीभित्र श्रमिकको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउनुपर्ने माग उल्लेख थियो । सम्झौतामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूका लागि कार्यस्थलबाट नै मताधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको थियो ।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कोइराला र ट्रेड युनियनका तत्कालीन अध्यक्ष बस्नेतबीच भएको सम्झौता यस्तो थियो ।

१. क– वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अभिभावकहरूका लागि कार्यस्थलबाट नै मताधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

ख– नेपाली कांग्रेसका सबै संरचनामा कम्तीमा १ महिला र १ पुरुष श्रमिक प्रतिनिधित्वको विधानमा नै व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

ग– राज्यको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियाको सम्पूर्ण संरचनामा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा १० प्रतिशत श्रमिकको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

घ– सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी उत्पादकत्व रोजगारी वृद्धिका लागि सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजीको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनु पर्ने ।

२. संगठन स्वतन्त्रता र ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितताका लागि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा संकल्प प्रस्ताव समेत पारित भइसकेको आइएलओ महासन्धि नं ८७ पारित गरिनुपर्ने ।

३. नेपालको संविधानको दफा ४२ सामाजिक न्यायको हक अनुरूप ‘सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति सीमान्तकृत मुस्लिम, पिछडावर्ग लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक युवा, किसान श्रमिक उत्पीडित तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’, भन्ने व्यवस्था अनुरूप पार्टीको विधानमा श्रमिकका लागि पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

४. रोजगारी सम्बन्धी हक र मर्यादित कामको सुनिश्चितता हुनुपर्ने ।

५. औद्योगिक द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोगको रूपमा राष्ट्रिय श्रम आयोगको गठन गरिनुपर्ने ।

६. सबैका लागि सामाजिक सुरक्षाको अवसर प्रदान गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गराउनुपर्ने ।

७. अन्तराष्ट्रिय कानुन, आइएलओ महासन्धि, द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय सामूहिक सम्झौताहरूका सम्बन्धमा राज्यद्वारा विभिन्न मितिमा गरिएका सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइनुपर्ने ।

८. राज्यका सबै नीतिगत तहमा निरन्तर संवादका लागि संसद्भित्र बहुपक्षीय आर्थिक सामाजिक संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने ।

९. श्रम क्षेत्रलाई मर्यादित र संरक्षित कार्यस्थलको रूपमा विकास गर्न श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।

१०. प्रजातान्त्रिक समाजवादको माध्यमबाट कल्याणकारी राज्यको निर्माणका लागि राज्यका स्रोतसाधन र अधिकारको पूर्ण वितरण गरी कमजोर तथा विपन्न वर्गको पहुँच वृद्धि गराउनुपर्ने ।

RELATED ARTICLES

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

Most Popular

Recent Comments