Wednesday, June 16, 2021
घरBanner Newsवाइडबडी खरिद सम्झौता नै शंकास्पद !

वाइडबडी खरिद सम्झौता नै शंकास्पद !

काठमाडौं : विवादास्पद बन्दै गएको वाइडबडी जडाज खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाएर छानविन सुरु गर्ने भएको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियाबारे आवश्यक छानबिनका लागि सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

सांसद राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिका सदस्यहरूमा प्रेमबहादुर आले, मीना सुब्बा, चन्दा चौधरी, कृष्णलाल महर्जन, प्रदीप यादव र धर्मशीला चापागाईं छन् । उपसमितिलाई विमान खरिद सम्बन्धमा १५ दिनभित्र यथार्थ विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न भनिएको छ ।

उपसमितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार मानेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । समितिले यसअघि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखाइएको बेरुजुका आधारमा जहाज खरिद सम्बन्धमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलगायत मन्त्रालय र निगमका उच्च पदस्थ अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो ।

समितिको निर्देशनअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलेसमेत विमान खरिद सम्बन्धमा बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनका १४ वटा दफा उल्लंघन गरेको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा व्यवस्थाविपरीत प्रक्रियाबाट विमान खरिद गरेको उल्लेख छ ।

‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गर्दा कुनै उपाय नभएको अवस्थाबाहेक कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट डिजाइन प्रकार उत्पत्ति वा उत्पादक उल्लेख गर्न नपाइनेमा रोल्स रोयस ट्रेन्ड ७७२ बी इन्जिन सहितको एयरबसको ए ३३०–२०० निर्धारण गरी आरएफपी जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, लागत अनुमान तयार गर्दा एयरबसको वर्तमान मूल्यलाई नलिई ८ वर्षअघिको मूल्यमा समायोजन गरी निर्धारण गरेको र एक हजार घन्टासम्म उडान गरेको विमान खरिद गर्न खोजिएको विषयलाई लागत अनुमान गर्दा समायोजन नगरिएको देखिएको छ ।

प्राविधिक क्षमतालाई प्रमाणित गर्ने कागजात तथा आर्थिक प्रस्ताव एकै खाममा पेस गर्नुपर्ने, खरिद सम्झौताका सर्तहरू बोलपत्रमा नै उल्लेख हुुनुपर्नेमा सो उल्लेख नभएको, फरक सर्तमा बोलपत्र मूल्यांकनका आधार के हुने नखुलाइएको, खरिद सम्झौताका सर्तपछि ‘नेगोसिएसन’ बाट निर्धारण गरेको देखिएको तर कस्तो विषयमा नेगोसिएसन गर्ने भन्ने कुरा ‘रिक्वेस्ट फर प्रपोजल’ (आरएफपी) मा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाल वायु सेवा निगमको आर्थिक विनियमावली–२०६५ को विनियमावली–२०६५ को विनियम २३६ को उपविनियम १ को खण्ड ‘ग’ मा ‘प्राप्त प्रस्ताव खोलिसकेपछि सम्बन्धित कम्पनीसँग आवश्यक वार्ता गरी’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा एउटा प्रस्तावकसँग मात्र वार्ता गरी ‘एमओयु’ गरेको र पूर्व निर्धारित गरिएको देखिएको छैन ।

बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयका लागि आवश्यक भनिएको गाडी खरिद, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, तारागाउँ विकास समितिको जग्गाको भोगचलन, समितिको वार्षिक कार्यसूचीलगायतको विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

RELATED ARTICLES

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

Most Popular

Recent Comments