Friday, July 30, 2021
घरBanner Newsव्यापारघाटा न्यूनीकरणमा सघाउन डब्लुटीओसँग आग्रह

व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा सघाउन डब्लुटीओसँग आग्रह

काठमाडौं : नेपालले बढ्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि सहजीकरण गरिदिन विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) सग आग्रह गरेको छ । डब्लुटीओको सदस्यतापछि नेपालको व्यापारघाटा निकै उच्च भएको र एक रुपैयाँको निर्यातमा आयात अनुपात १५ पुगेको जानकारी गराउँदै डब्लुटीओबाट नेपाललाई लाभ हुने उपायको खोजीका लागि आग्रह गरेको हो ।

डब्लुटीओद्वारा यही मंसिर १७ र १९ गतेसम्म आयोजित नेपालको दोस्रो व्यापार नीति समीक्षा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सचिव घिमिरेले समीक्षा अवधि सन् २०१२ देखि २०१८ सम्मका आर्थिक र खासगरी व्यापार क्षेत्रको सुधार सन्दर्भमा डब्लुटीओ सदस्य राष्ट्रलाई जानकारी गराएका थिए ।

सो अवसरमा उनले राजनीतिक स्थायित्वका कारण नेपालमा लगानीको वातावरण अनुकूल भएको, भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपको प्रतिकूलताका बावजुद आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आएको, नेपालको संविधान २०१५ ले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको मार्ग प्रशस्त गरेको, संविधानले लोकतन्त्र, संघियता, समावेशी विकास जस्ता विषयलाई आत्मसात गरेको बताएका थिए ।

त्यस्तै वर्तमान सरकारको लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ रहेको र लक्ष्य पूरा गर्न आर्थिक विकास, गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनालगायतको महत्वपूर्ण भूमिका रहनुका साथै आगामी दिनमा नेपालीको आर्थिक विकासमा पर्यटन, जलस्रोत तथा युवा जनसंख्या जस्ता क्षेत्रको योगदान रहने भन्दै यसका लागि नेपालले नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा जानकारी गराएका थिए ।

डब्लुटीओले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले नेपालले सन् २०१२ देखि हालसम्म भूकम्प, सीमा अवरोध तथा राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद करिब ४.४ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि गरेको, व्यापार सहजीकरण तथा भन्सार प्रणालीमा सुधार ल्याएको विषयलाई उल्लेखनीय उपलब्धि मानेको छ । त्यसैगरी हाल राजनीतिक स्थिरतामा भएको उपलब्धि र नेपालले लगानी र अर्थतन्त्रलाई गति दिन लिएको नीतिगत सुधारको पनि प्रशंसा गरेको छ ।

व्यापार नीति समीक्षाको सन्दर्भमा भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियन युनियन, जापान, दक्षिण कोरियालगायतका विभिन्न २३ सदस्य राष्ट्रले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै नेपालले गरेको नीतिगत सुधारको प्रशंसा गरेको सचिव घिमिरेले बताएका छन् ।

उनका अनुसार सदस्य मुलुकहरूले नेपालसँग विभिन्न १३७ वटा प्रश्न राखेकोमा खासगरी नेपालमा लगानीको अवस्था, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र, कर संरचना, नीतिगत सुधारका विषय, सेवा क्षेत्रको उदारीकरण, व्यापार विविधीकरण, लगानीको प्रक्रिया र विश्व व्यापार संगठनका नयाँ मुद्दामा नेपालको दृष्टिकोणलगायतका विषय रहेका थिए ।

डिसेम्बर ५ सम्पन्न व्यापार नीति समीक्षाको दोस्रो सत्रमा विभिन्न २३ सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिले राखेका प्रश्नको सचिव घिमिरेले जानकारी दिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा नेपालको नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि कार्यक्रम अघि सारिएको, व्यापार सम्बन्धी नीतिलाई राष्ट्रिय नीतिमा मूलप्रवाहीकरण गरिएको, निर्यात व्यापारलाई प्राथमिकता दिई व्यापारजन्य पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ ।

डब्लुटीओमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार व्यापार नीतिहरूमा सुधार गरिएको, सेवा व्यापारलाई उदारीकरण गरिएकोमा ११ सेवा क्षेत्र र ७० वटा उपक्षेत्र खुला गरिएको, नेपाल जस्ता अतिकम विकसित मुलुकका लागि विकासका मुद्दा निकै प्राथमिकतामा रहेकोमा जोड दिइएको मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै नेपालले जारी गरेका ऐन, नियम र नीतिगत सुधारसम्बन्धी विषयले नेपालमा लगानीका लागि थप अवसर सिर्जना भएको जनाउँदै २०१९ मार्चमा लगानी सम्मेलन काठमाडौंमा आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्यरूपमा सञ्चालन गर्न सन् १९९५ डब्लुटीओ क्रियाशील रहेको छ । नेपाल सन् २००४ मा डब्लुटीओको सदस्य बनेको थियो । सोही क्रममा नेपालले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार समग्र अर्थतन्त्र, व्यापार, राजस्व, लगानी, बजारलगायत वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार तथा बौद्धिक सम्पत्तिका क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्दै आएको छ ।

प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले एउटा निश्चित समयको अन्तरालमा आफ्नो समग्र वाणिज्य नीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार देशको समग्र अर्थतन्त्र तथा व्यापारलाई प्रभाव पार्ने नेपालका सबै नीतिहरूको आवधिक समीक्षा हुने गरेको छ ।

यसरी व्यापार नीति समीक्षाका गर्दा डब्लुटीओको सचिवालयबाट सम्बन्धित सदस्य राष्ट्रसँग छलफल गरी स्वतन्त्ररूपमा प्रतिवेदन तयार गरिन्छ भने सम्बन्धित मुलुकको तर्फबाटसमेत एक राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । नेपालले सन् २०१२ मा पहिलोपटक व्यापार नीति समीक्षा गरेको थियो ।

RELATED ARTICLES

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -
Nepal Lawyer

Most Popular

Recent Comments