Tuesday, June 15, 2021
घरBanner Newsअल्पसंख्यक भएको आडमा मुस्लिम महिलामाथिको दमन कहिलेसम्म ?

अल्पसंख्यक भएको आडमा मुस्लिम महिलामाथिको दमन कहिलेसम्म ?

पछिल्ला केही बर्षमा मुस्लिम महिलाले ट्रिपल तलाक़ या एकतर्फि जबानी तलाक़ (मौखिक सम्बन्धविच्छेद ) खिताफ आवज उठाएका छन्। यो ऐतिहासिक समयको महत्व भारतीय लोकतन्त्र एंव विश्वभरका मुसलमान समुदाय पर्छन्।

महिलाको यस लोकतान्त्त्रिक समयमा चलेको सुप्रीम कोर्ट, संसद, सरकार  एंव राजनितिक पक्षमा केहि कदम उठान गरेका छन्। ट्रिपल तलाक़को बारेमा भएको कानून मुस्लिम विदेक (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स ऑन मैरिज) बिल, यसको नतिजा हो।

यस कानूनमा विचार गर्न भन्दा पहिला यसको पृष्ठभूमिमा नजर लागाउन जरुरी छ

महिलाको लागि न्याय एंव समानताको सवालमा सबै देशमा राजनिति हुदै आएको छ। फेरि हिंदू महिला हो या र्इसार्इ या मुसलमान महिला पहिले सती एंव विधवाको लिएर राजनीति भएको छ। सबरीमाला एंव बाँकी मन्दिरमा महिलाको प्रवेशमा संघर्ष चल्लदै आएको छ । तर यो भन्नलाइ अतिशयोक्ति हुदैन कि  पितृसत्ता राजनिति सबै भन्दा वढी शिकार देशका मुसमान महिलानै रहेका छन्।

रूढ़िवादी धार्मिक संगठन समाजिक एंव राजनिति वर्चस्वका कारण मुसमान महिलाको आवाजको सधै दबाएको छ । यति मात्र होइन पारिवारिक कारण मुसलमान महिलालाइ धार्मिक ग्रंथ कुरान एंव भारतीय सविधानमा दिएको अधिकारको पनि वंचित भएका छन् । ऑल इंडिया पर्सनल ल बोर्ड जस्तो पुरुषवादि शक्तिले मुस्लिम कानुन सुधारको लगातार विरोध गरेका छन्।

यसको हुदा पनि देशमा ज़ुबानी तीन तलाक़ (मौखिक तिन सम्बन्धविच्छेद) को सधै चलन रहेको छ।  यसको अनुमति पवित्र कुरानमा छैन, महिला अदालतको ढोका खटखटाती रहेका छन् पर्सनल लॉ बोर्डले भनेको  छ  मज़हबमा दखल दिनलाइ अदालतको एंव सरकारको अधिकार छैन।  सच्चै यो छ कि बोलि तिन तलाक नै मज़हब सबै भन्दा दखल हो।

ट्रिपल तलाक र हलाला जस्तै गन-इन्स्नी र गैर-इस्लामी गर्छन  तब पर्सनल ल बोर्ड  चुप बस्छ ।  जब मुसलमान महिलाहरु इन्साफ को लागि उठ छन् तब पर्सनल ल बोर्ड को महत्व सम्झनछ ।फेरि सबै भन्दा ठूलो प्रश्न यो छ कि पर्सनल ल बोर्ड को मजहब ठेका लिएको छ र ? इस्लाम मज़हब मा अल्लाह र मान्छे को बीच सीधा सम्बन्ध छ; यहाँ बिचौलियों को लागि कुनै स्थान छैन।

मुस्लिम महिलाहरु मुसलमान हुनुको साथ-साथ देश को नागरिक पनि हुन । क़ुरान हकहरु संग साथ-साथ भारतीय नागरिकको रूपमा  पनि उनको संवैधानिक अधिकार पनि छ। तर देशमा विधिवत मुस्लिम कानूनको कमीको कारण  तीन तलाक र निकाह हलाला जस्ता नकारात्मक विचारका कारण यस्तो कार्य हुदै आएको छ ।

सुप्रीम कोर्टको फैलासले पछि पनि महिलाहरु लाई जुबानी तीन तलाक दिएको छ। यति मात्र  जुबानी तीन तलाक बोले वपत  रात-रात घरबाट निकाला भएका घटनाहरु यो समस्या जटिल बन्दै गएको छ। यसको मतलब यो भयो  ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट गैर-क़ानूनीरुपमा  फैसलाको  असरले मुसलमान महिलाहरुको जिन्दगीमा असर परेको छैन।

यसरी घरबाट निकाला हुने महिलाको रिपोट पनि भएको छैन । किनकी पुलिस अधिकारीहरु भन्नछन्; हामी कुन कानुनलाइ मानेर उजूरीहरु दर्ता गराउने । देशमा मौखिक तिन  तलाकको स्पष्ट् कानुनको आवश्यक रहेको छ ।

सरकारले १९सितंबर, २०१८ को मुस्लिम विमेक (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स ऑन मैरिज) बिल, २०१७ अध्यादेशको अनुसार जाने घोषणा राम्रो हुने र यसमा सबैको भागीदारी बन्न पर्ने यो कानून संसदको दुबैमा सर्वसम्मत पारित भए । भारतिय लोकतन्त्रमा एक स्वर्ण दिवस हुने छ। सुप्रीम कोर्टको फैसलामा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस केहर भनेका थिए कानुन बनाउने काम संसदको हो । यस अनुसार जानु कोर्ट लाइ राम्रो हुन्छ ।

क़ानून अहिले  आएको पनि छैन  उसको  ख़िलाफ़ रूढ़िवादी शक्तिको  प्रचारशुरू भर्इ सकेको  मुसलमानको जेल पठाउने साजिश बताइ रहेका छन् । यदि  जेल जाने  डर छ त ग़लत काम गर  यसमा एक मत छ।  तलाक दिने हो भने अल्लाहले भने जस्तो  तरिकाले  तलाक़ दिन जहाँ पत्नीको  पूरा अधिकार मिल्ने तर यस्तो गर्ने मुसलमान पुरुष अब पनि सुधार नआए उनको पनि उहै हाल हुन्छ।जुन हिंदू क़ानूनमा बहुविवाह गर्ने वालाको दाईजो लिनेको हुने गर्छ।

पहिलो पत्नीको दोस्रो विहे  हिंदू पुरुषको सात वर्ष जेल हुन सक्छ देशमा अहिलेको क़ानून पालना गर्ने ज़रुरी छ अल्पसंख्यक भएको आड़मा  मुसलमान महिलाको हक दमन  गर्नु पर्छ ? आज मुस्लिम महिलाहरु जागरुप भएका एंव  आफ्ना आवजबाट आफ्ना हक माग गरि रहेका छन् ।  यो कानून पारवारिक सम्बधनमा पीडित मुसलमान महिलाको न्याय दिन मद्दत गर्दछ।

RELATED ARTICLES

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

Most Popular

Recent Comments