Friday, July 30, 2021
घरBanner News७० बर्ष, सात संविधान: ब्यवस्थासंगै बदलिए संविधान

७० बर्ष, सात संविधान: ब्यवस्थासंगै बदलिए संविधान

नेपालमा सत्तरी बर्षको संवैधानिक इतिहासमा ७ वटा संविधान लेखिएका छन् । प्रत्येक पटक राजनीतिक व्यवस्था बदलिएसंगै पुरानो संविधानलार्इ प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ संविधान लेख्ने प्रचलन रहेको छ ।

नेपाल सरकारको बैधानिक कानुन २००४
नेपाल सरकारको बैधानिक कानुन २००४ नेपालको पहिलो संविधान हो। नेपालको पहिलो कानुन बनाउनका लागी “बैधानिक सुधार समिति” गठन भयो । समितिले तयार पारेको मस्यौदा २००४ माघ १३ गते घोषणा गरिएको थियो । संविधानमा ६ भाग ६८ दफा र १ अनुसुची रहेको थियो ।संविधान लागु गर्ने बिषयमा राणा परिवारमा ठूलो विवाद रहेको थियो। नेपालको पहिलो कानुन बनाउनका लागी “बैधानिक सुधार समिति” गठन भयो ।

उक्त समितिमा अध्यक्ष श्री बहादुर शमशेर ज.व.रा. लाई तोकिएकोमा  अस्वीकार गरेपछि सिंह शमशेर ज.व.रा.को अध्यक्षता तथा सदस्य सचिव सुवर्ण सम्शेर जबरा (राजनीतिज्ञसुवर्ण शमशेर होइन) तथा सल्लाहकार कुलनाथ लोहनीले तयार पारेको मस्यौदा २००४ माघ १३ गते २००५ बैशाख १ गतेबाट कानुन लागु हुने तथा सम्पुर्ण दफाहरू २००५ मसान्तसम्म क्रियाशिल हुने घोषणा गरिएको थियो । मन्त्रीमण्डलमा ५ जना सदस्यहरू रहने जसमध्ये २ सदस्य ब्यबस्थापक सम्मेलनबाट निर्वाचित हुने र ३ जना प्रधानमन्त्रीबाट तोके बमोजिम हुने ब्यबस्था थियो । जसका सदस्यहरूको कार्यकाल ४ बर्ष रहने ब्यबस्था थियो ।

दुई सदनात्मक ब्यबस्थापक सभाको ब्यबस्था थियो । तल्लो सदन राष्ट्र सभा तथा माथिल्लो सदन भारदारी सभा थियो । राष्ट्र सभामा ६० देखी ७० सदस्य रहने ब्यबस्था थियो भने भारदारी सभामा २० देखी ३० सदस्यहरू रहने ब्यबस्था थियो । संकटकालिन अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित थियो । प्रधान न्यायालयमा १ प्रधान न्यायाधिस र अन्य १२ न्यायाधिसहरू रहने ब्यबस्था थियो । लोक सेवा आयोगलाई दरखास्त परिषद भनिएको थियो जस सम्बन्धी ब्यबस्था दफा ६५ मा गरिएको थियो ।

हाल महालेखा परिक्षकलाई सो बेला प्रधान जांचकी नामले चिनिन्थ्यो र जससम्बन्धी ब्यबस्था दफा ६२मा गरिएको थियो । यो संविधान राणा प्रधानमन्त्री पद्मशम्सेरद्वारा जारी गरिएको थियो। संविधान लागु गर्ने बिषयमा राणा परिवारमा ठूलो विवाद रहेको थियो। राणा परिवारका अनुदारवादी सदस्यका बिरोधको कारण प्रधानमन्त्री पद्मशमसेरले राजिनामा गरे। यस पछि प्रधानमन्त्री बनेका मोहन शमसेरले यो स‌विधान खारेज गरे।

नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७
नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ नेपालको पहिलो ऐतिहासिक संविधान हो। राणा शासनको अन्त्यपछि यो संविधान जारी गरिएको थियो। ७ भाग ७३ धारा र १ अनुसुची रहेको उक्त बिधानमा एक सदनात्मक ब्यबस्थापिका सभाको रूपमा सल्लाहकार सभा थियो ।

नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ नेपालको पहिलो ऐतिहासिक संविधान हो। राणा शासनको अन्त्यपछि यो संविधान जारी गरिएको थियो। पब्लिक सर्भिस कमिशन का का.मु. अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंह अध्यक्ष तथा होरा प्रसाद जोशीको सदस्य सचिवमा भएको मस्यौदा आयोगको प्रतिवेदन २००७ चैत्र १७ गते मन्त्रिमण्डलले पास गरी राजा त्रिभुवन समक्ष बुझाएकोमा २००७ चैत्र २९ गते अन्तरिम शासन बिधान २००७ राजा त्रिभुवनबाट घोषणा भई नेपालमा सर्बप्रथम ब्यबहारिक एवं बैधानिक रूपमा संवैधानिक ब्यबस्थाको सुरुवात भएको हो । लोक सेवा आयोगलाई पब्लिक सर्भिस कमिशनको रूपमा चिनिन्थ्यो । अबशिष्ट अधिकार, संबिधान संसोधन अधिकार तथा संकटकालिन अधिकार राजामा निहित थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५
यो संविधान २०१५ फागुन १ गते घोषणा गरिएको थियो। २०१६ सालको निर्वाचन यसै संविधान अनुसार भएको थियो।१० भाग ७७ धारा रहेको उक्त बिधानमा अनुसुची थिएन । भाग ३ मा रहेको मौलिक हकहरू उक्त विधानमा धारा ३ देखी धारा ९ सम्म ७ वटा मौलिक हकहरूको ब्यबस्था थियो ।

२००७ सालको क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्यपछि संविधान सभाको निर्वाचन गराउने र त्यस संविधान सभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने गरी अन्तरिम संविधान लागू गरेता पनि देशलाई संसदीय व्यवस्था तर्फ लैजानका लागि राजा महेन्द्रले यो संविधान जारी गरेका हुन्। २०१४ माघ १९को शाही घोषणाको आधारमा २०१४ चैत्र ३ गते गठित संविधान मस्यौदा कमिशनमा पब्लिक सर्भिस कमिशनका का.मु.अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्ष्यता तथा होरा प्रसाद जोशी सदस्य सचिव रहेको ५ सदस्य थिए ।

उक्त संविधान मस्यौदा कमिशनले तयार पारेको मस्यौदाको आधारमा राजा महेन्द्रबाट २०१५ फाल्गुण १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ घोषणा भएको हो । २ सदनात्मक ब्यबस्था रहेको उक्त बिधानमा तल्लो सदन प्रतिनिधी सभा थियो भने माथिल्लो सदन महासभा थियो । प्रतिनिधी सभामा जम्मा १०९ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १०९ सदस्य रहने ब्यबस्था थियो भने महासभामा १८ निर्वाचित र १८ मनोनित गरी ३६ सदस्य रहने ब्यबस्था थियो । प्रतिनिधी सभाको उम्मेदवार बन्न २५ बर्ष र महासभाको उम्मेदवार बन्न ३० बर्ष उमेर पुगेको हुनुपथ्र्यो । २१ बर्ष उमेर पुगेपछि मतदाता हुन पाइन्थ्यो ।

एउटा अधिवेषण र अर्को अधिबेषण बिचको अन्तर ६ महिना थियो । बिगत ५ बर्ष यता सरकारी नोकरीमा नरहेको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य रहनुपर्ने लोक सेवा आयोगको ब्यबस्था भाग ७को धारा ५९ र ६०मा गरिएको थियो । महालेखा परिक्षकको ब्यबस्था भाग ८को धारा ६१मा थियो भने निर्वाचन आयोगको ब्यबस्था थिएन । २०१७ पौष २२ गते राजनितीक दल र दलगत राजनीतिक उद्धेश्यले प्रेरित भएका सङ्गठनलाई अबैध घोषित गरिएको थियो ।

नेपालको संविधान २०१९
निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थाको आधार समेत मानिएको यो संविधान २०१९मा राजा महेन्द्रले जारी गरेका थिए। पञ्चायतकाल भरि चलेको यो संविधानमा ३ पटक सम्म संशोधनहरू गरिए। २० भाग ९७ धारा र ६ अनुसुची रहेको उक्त बिधानमा १ सदनात्मक ब्यबस्था थियो । उक्त ब्यबस्थापिकाको नाम राष्ट्रिय पञ्चायत थियो । सार्वभौम सत्ता तथा अबशिष्ट अधिकार धारा ९०को आधारमा राजामा थियो ।पञ्चायतकाल भरि चलेको यो संविधानमा ३ पटक सम्म संशोधनहरू गरिए।

तत्कालिन अर्थ, आर्थिक कार्य बिषेश मन्त्री ऋषिकेश शाह अध्यक्ष तथा कुलशेखर शर्मा सदस्य सचिव तथा एक मात्र महिला सदस्य श्रीमती अंगुरबाबा जोशी रहेको संविधान मस्यौदा आयोगको गठन २०१९÷०१÷२६ गते भएको हो । उक्त आयोगलाई २०१९÷०२÷१९ गते सम्म २३ दिनको समयमा संविधान मस्यौदा राजा समक्ष पेश गर्न तोकिएको थियो । पहिलो सक्रिय राजतन्त्रात्मक संविधान २०१९÷०९÷०१ गते राजा महेन्द्रबाट घोषित भएको हो । उक्त ब्यबस्थापिकाको नाम राष्ट्रिय पञ्चायत थियो । सार्वभौम सत्ता तथा अबशिष्ट अधिकार धारा ९० को आधारमा राजामा थियो ।राजाबाट शाही घोषणाद्धारा संविधान संसोधन हुन सक्ने प्राबधान थियो ।

भाग १३को धारा ७७ र धारा ७८मा लोक सेवा आयोगको ब्यबस्था थियो । भाग १३को धारा ७५ र ७६मा महालेखापरीक्षकको ब्यबस्था थियो । भाग १३ (क)को धारा ७८ (क ख ग)मा निर्वाचन आयोगको ब्यबस्था थियो । भाग १० ग –धारा ६७ (ग,घ,ङ)मा अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगको ब्यबस्था गरिएको थियो । धारा ९मा नागरिकहरूको मुल कर्तब्यको ब्यबस्था थियो । ६ वटा बर्गीय सङ्गठनको ब्यबस्था भाग १० ग –धारा ६७ (ग,घ,ङ)मा थियो ।

३ पटक संसोधन भएको उक्त संविधानको पहिलो संसोधन २०२३ माघ १४मा भएको थियो । जुन संसोधनद्धारा संविधानमा रहेका बिबिध अङ्ग्रेजी शब्दहरूलाई नेपालीकरण गरिएको थियो तथा अञ्चलाधीसको ब्यबस्था गरिएको थियो । दोस्रो संसोधन २०३२ मार्ग २६मा भएको थियो । तेस्रो संसोधन २०३७ पौष १ गते भएको थियो । तेस्रो संसोधन सुझाव मस्यौदा आयोग २०३७ पौष १मा तत्कालीन का.मु.प्रधान न्यायाधीस श्री बासुदेव शर्मा अध्यक्ष तथा ध्रुववर सिंह थापा सदस्य साथै एकमात्र महिला कमल राणाको सदस्यतामा गठन भएको थियो । उक्त संबिधान अनुसार बालिग मताधिकारको आधारमा नेपालको पहिलो आम निर्वाचन बि.सं. २०३८मा भएको थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो। त्यसपछि गठीत संविधान सुधार सुझाव आयोगले करिव ८ महिना लगाएर यो संविधानको निर्माण गरेको थियो। तत्कालिन राजा बीरेन्द्र बाट यसको घोषणा २०४७ मंसीर २३ गते भएको थियो।  २३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसुची रहेको उक्त संविधानमा १३ वटा मौलिक हकहरू तथा १६ वटा राज्यका नितिहरू थियो । २०४६ चैत्र २६मा बहुदलिय प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि तत्कालीन राजा बीरेन्द्रबाट २०४७ बैशाख ८ गते “संविधान सुधार सुझाव आयोग” श्री बिश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठन भएकोमा निजले कार्यगर्न अस्वीकार गरेका थिए ।

२०४७ जेठ १६मा तत्कालिन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस बिश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष तथा सुर्यनाथ उपाध्याय सचिव रहेको ९ सदस्यीय “संविधान सुझाव आयोग” गठन भएको थियो । उक्त आयोगले संविधान मस्यौदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको समुपस्थितिमा २०४७ भदौ २५मा राजा समक्ष पेश गरेको थियो । संविधान मस्यौदा ग्रहण गरे लगत्तै सोही दिन उक्त मस्यौदा राजाबाट प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई लाई हस्तान्तरण भएको थियो । २०४७ कार्तिक २३ गते राजा बीरेन्द्रबाट उक्त संविधान घोषणा भई जारी भएको थियो । २३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसुची रहेको उक्त संविधानमा १३ वटा मौलिक हकहरू तथा १६ वटा राज्यका नितिहरू थियो । कार्यकारीणी अधिकार राजामा थियो । दुई सदनात्मक ब्यबस्था थियो ।

तल्लो सदन प्रतिनिधी सभामा २०५ क्षेत्रबाट निर्वाचित २०५ सदस्य रहने ब्यबस्था थियो । राष्ट्रिय सभामा ६० जना सदस्यहरू हुन्थे जसमाकानुनमा ब्यबस्था भएबमोजिम एकल संक्रमणिय मतको आधारमा ३५ सदस्यहरू निर्वाचित हुने ब्यबस्था थियो जसका कम्तीमा ३ महिला साथै १० जना राजाबाट मनोनित सदस्य हुन्थे । अर्थ, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनासम्बन्धी बिधेयक राजाको पुर्वस्वीकृति लिएर मात्र संसोधन हुन्थ्यो । मन्त्रीले राजासमक्ष तथा राज्यमन्त्रीले राजासमक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्नु पथ्र्यो । भाग १४को धारा १०१मा लोक सेवा आयोगको ब्यबस्था थियो भने धारा १०२मा काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो ।

भाग १२को धारा ९७मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ब्यबस्था थियो भने धारा ९८मा काम, कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो । भाग १५को धारा १०३मा निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ब्यबस्था थियो भने धारा १०४मा काम कर्तब्य र अधिकार तोकिएको थियो । संबैधानिक परिषदको सिफारिसमा राजाबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने ब्यबस्था धारा १०५मा थियो । धारा १०६मा निर्वाचन अदालतको ब्यबस्था गरिएको थियो ।  प्रत्येक सदनको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्य उपस्थित भई उपस्थित सदस्यको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतले संविधान संसोधन हुन सक्ने प्राबधान थियो । प्रत्येक राजनितिक दलबाट जम्मा उम्मेदवारको कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला सदस्य हुनुपथ्र्यो । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित दुई तिहाई भन्दा बढी सदस्यको बहुमतले ६ महिनासम्म संकटकालीन ब्यबस्था लागु गर्न सक्थ्यो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
२०६३ पौष १ गते तत्कालीन ने.क.पा. माओवादी लगायत ८ वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप बि.सं. २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ लागु भएको हो । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको उक्त बिधानमा २५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसुची थिए । त्यसपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण पश्चात संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भै त्यसले नयाँ संविधान निर्माण गरेर लागू नहुञ्जेल सम्मका लागि यो संविधान लागू भएको थियो।

हामी र्सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संर्घष र जनआन्दोलन मार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै, देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंङ्गकि समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने सङ्कल्प गर्दै, प्रतिस्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै, नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै, लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन तथा देशको र्सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै, आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि राजनीतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौं ।

नेपालको संविधान
राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान असोज ३, २०७२ (सेप्टेम्बर 20, 2015) मा जारी गरेका थिए । यो संविधान प्रभावमा आए लगतै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ स्वतः निष्क्रिय भएको हो। यो संविधान दोश्रो संविधान सभाको सफलताको फलस्वरूप आएको हो। यसभन्दा पहिला पहिलो संविधान सभा असफल भए पछि दोश्रो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएको हो । यस संविधानमा ३५ भाग ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन्। संविधानले नेपाललाई पहिलो पटक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित गरेको छ ।

RELATED ARTICLES

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -
Nepal Lawyer

Most Popular

Recent Comments