Tuesday, November 30, 2021
घरBanner Newsप्रधानन्यायाधीशका लागि ओमप्रकाश मिश्रको नाम अनुमोदन

प्रधानन्यायाधीशका लागि ओमप्रकाश मिश्रको नाम अनुमोदन

काठमाण्डौ । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि ओमप्रकाश मिश्रको नाम अनुमोदन गरेको छ । आज भएको सुनुवाईपछि मिश्रको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो ।  मिश्रबिरुद्ध ४ वटा उजुरी परेका थिए । न्यायसम्पादनमा केन्द्रित ती उजुरीबारे समितिले हिजै उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको थियो ।यसअघि, प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेपछि संवैधानिक परिषदले मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । जोशी संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएका भए २०७६ असोज २३ सम्म प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहने निश्चित थियो । त्यसअघि नै ६५ वर्षे उमेर हद पुगेर मिश्रले आउँदो पुस १७ मै अवकाश पाउने थिए । जोशी अस्वीकृत भएकाले मिश्रलाई सर्वोच्चको बागडोर सम्हाल्ने अवसर जुरेको हो ।समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा मिश्रलाई नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

को हुन् मिश्र ?

सन् १९५४ रुपन्देहीको राजपुरमा जन्मिएका मिश्रले नौतनबाट १९६९ मा एसएलसी र सन् १९७१ मा आईएसी गरेको जानकारी गराएका छन् । गोरखपुरबाट बीएस्सी गरेका मिश्रले काठमाडौंबाट डिप्लोमा र दिल्लीबाट स्नातकोत्तर गरेको मिश्रले जनाए । २०३८ सालमा कानुन मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रूपमा जागिर सुरु गरेका उनी त्यसको ९ वर्षपछि जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा अदालत प्रवेश गरेका थिए । उनीपछि वरिष्ठताका आधारमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् । अनुमोदित भएका खण्डमा राणा पनि करिब चार वर्षका लागि सर्वोच्चको सर्वोच्च पदमा रहनेछन् । गत फागुनमा गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीशबाट पदमुक्त भएदेखि सर्वोच्च अदालत कायममुकायमका भरमा चलिरहेको छ ।

मिश्र र माओवादी कनेक्सन

मिश्रलाई अनुमोदन गरेलगतै माओवादीले आफ्नो गुन तिर्ने अवसरकाक रुपमा मिश्रको नाम अनुमोदन गरीएको भन्ने  चर्चा सुरु भएको छ । मिश्र र माओवादी कनेक्सन स्थानीय निर्वाचनमा चर्चित भरतपुर प्रकरणमा पनि छ। मिश्र तीनै न्यायाधीश हुन जसले दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाललाई भरतपुरको मेयरको हट सिटमा पुग्ने बाटो खोलिदिएका थिए। अर्थात् भरतपुर महानगरको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदानको आदेश गर्ने लिड जज थिए मिश्र।

भ्रष्टाचार रोक्ने प्रतिबद्धता

मिश्रले न्यायिक काम–कारबाहीको प्रभावकारी अनुगमन गरेर अदालतको भ्रष्टाचार रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मिश्रविरुद्ध परेका उजुरीबारे जवाफ माग्न संसदीय सुनुवाइ समितिले सोमबार बिहान बोलाएको बैठकमा मिश्रले न्यायलिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘प्रभावकारी अनुगमन गरेर अदालतको भ्रष्टाचार रोक्ने मेरो पहिलो काम हुनेछ,’ उनले भने, ‘म लामो समय अदालतमा त बस्दिनँ तर जति बस्छु न्यायालयको साख सुधार्ने कार्य गर्नेछु।’ न्यायपालिकामा समावेशीकरणको विषय उठेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको मर्मअनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । न्यायमा सहज पहुँच र न्यायिक निकायलाई थप गतिशील बनाउने योजना पनि उनले सुनाए । मिश्रले आफ्नो करिअरमा १७ हजार मुद्दाको फैसला गरेको जानकारी गराउँदै आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउन, फोहोर मैला नियन्त्रणका लागि होर्डिङ बोर्ड हटाउन गरेको आदेशलगायतलाई महत्वपूर्ण फैसलाको रुपमा पेसेका छन् ।

RELATED ARTICLES

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -
Nepal Lawyer

Most Popular

Recent Comments