Wednesday, June 16, 2021
घरBanner Newsमुलुकी संहिताको त्रासमा सञ्चारजगत

मुलुकी संहिताको त्रासमा सञ्चारजगत

प्रकाश बस्याल,
भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी देवानी र फौजदारी संहितामा व्यवस्था भएका प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान हटाउन माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध गरिरहेको छ । देवानी र फौजदारी संहिता २०७४ प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको भन्दै भोलिका दिनमा यसले सबै पत्रकारलाई असर पुग्ने भएकाले संशोधनका लागि चरणबद्ध दबाब सृजना गरिरहेको छ ।

विभिन्न निकायसंगको छलफलपछि भदौ २० गते (देवानी र फौजदारी) संहिता ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएका केही बुँदाहरु तत्काल संशोधनको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले देशभर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ऐनमा व्यवस्था भएका केही प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पार्ने देखिएकाले ती बुँदाहरु संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन माग गर्दै केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

मिडिया नियन्त्रण गर्ने प्रावधानहरु : 

  • मुलुकी संहिताको अनुसूची १ मा छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८ को दफा १५ अनुसारको कसुरलाई यही ऐन अनुसार फौजदारी कसुर हुनेछ भनिएको छ । छापाखाना ऐनका प्रावधानलाई फौजदारी कसुरमा राख्ने अनुसूचीको व्यवस्था हटाइनु पर्दछ ।
  •  यस ऐनको अनुसूची ४ मा गाली वेइज्यति र गोपनीयताको कसुरलाईसमेत फौजदारी कसुर मान्ने र सरकारवादी मुद्दा हुने प्रावधान आपत्तिजनक छ । यसलाई परिमार्जन गरिनु पर्दछ ।
  •  दफा ४९ को उपदफा २ र ४ मा संविधानमा व्यवस्था भएकाभन्दा बढी प्रतिवन्धात्मक बाक्यांश थपिएकाले यस व्यवस्थाले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित कसैका विचार वा सामग्रीले यसखालको कसुर गर्न उक्साएको भनेर सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक र सम्पादकहरुमाथि मुद्दा दायर हुन सक्ने सम्भावना छ । यसमा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश संविधानमा भएभन्दा बढी हुनुहुँदैन । यसमा सञ्चारमाध्यमबाट हुने कसुरलाई देवानी कसुरमा मात्र सीमित गरिनु पर्दछ ।
  • दफा ५० को उपदफा ३ मा भनिएको छ (३) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्धमा कसैले लेखेर, वचनले, आकार वा चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वैष वा अवहेलना गर्न–गराउन वा त्यस्तो उद्योग गर्न–गराउन हँुदैन । तर, यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले नेपाल सरकारको स्वस्थ र मर्र्यादित आलोचना गरेकोलाई कसूर गरेको मानिने छैन भनिएको छ । यसैगरी दफा ५८ मा राष्ट्रपति वा संसदलाई दबाब दिनु हुँदैन भनिएको छ । यसखालको व्यवस्थाले नेपाल सरकार, राष्ट्रप्रमुख वा संसदको स्वस्थ र मर्यादित आलोचना नगरेको वा दबाब दिएको भन्ने आरोपमा जुनसुकै पत्रकारमाथि रिसइवी साध्न सक्ने तजविजी अधिकार दिएको देखिन्छ । हिजो पञ्चायतीकालमा राजाको आलोचना गर्न नपाइने नाममा जसरी सञ्चारमाध्यममाथि राजद्रोहको मुद्दा लगाउने गरिन्थ्यो, अहिलेको लोकतन्त्रमा पनि लेखेर, बोलेर वा आकार र चिन्हबाट सरकारको आलोचना गरे स्वस्थ र मर्र्यादित आलोचना नगरेको आरोपमा राजद्रोह मुद्दा लगाइन सक्ने ठाउँ छ । यसमा सञ्चारमाध्यमबाट हुने आलोचना वा समाचार सामग्री प्रवाहले आलोचना वा दबाब दिएको नमानिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ र नागरिकको आलोचना गर्न पाउने हक सुरक्षित हुनुपर्छ ।
  • दफा ६५ को उपदफा १ मा रहेको व्यवस्थाले पनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीका कारण सार्वजनिक शान्ति खलबलिएको आरोप लगाएर पत्रकारहरुलाई जेल हाल्नेसम्मका कार्य हुनसक्छ ।
  •   दफा ७० (१)को व्यवस्थाले सञ्चारमाध्यममा प्रवाह भएका सामग्रीले झुठ्ठा अफवाह फैलाएको वा उक्साएको अभियोग लाग्न सक्छ र पत्रकारहरु जेल जाने अवस्था आउनसक्छ । यसलाई सच्चाइनु पर्दछ ।
  •     दफा ११९ अन्तर्गत अश्लीलता बढाउने सामग्री प्रचार–प्रसार गर्न सञ्चारमाध्यमलाई रोक लगाउने विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने देखिए पनि यससम्बन्धी शिक्षा र चेतनामूलक सामग्री प्रवाह गर्नेमाथि अश्लील सामग्री प्रवाह गरेको आरोप लाग्न सक्ने देखिन्छ । यसमा कुन प्रकारका सामग्री अश्लील हुने र कुन प्रकारका नहुने भनेर बृहद व्याख्या नै हुनुपर्ने देखिन्छ ।
  •  दफा १५१ मा राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निशान छापको अपमान वा क्षति गर्न नहुने र धारा १५२ मा राष्ट्रिय विभूितको अपमान गर्न नहुने प्रावधान छ ।
  • यसबारे सञ्चारमाध्यममा रचनात्मक सुझाव, बहससहित आउने सामग्रीबाट अपमान भएको आरोप लाग्नसक्ने अवस्था आउनसक्छ । यसमा पनि सञ्चारमाध्यमबाट हुने कसुरलाई फौजदारी कसुर मानिनु हुँदैन र जेल हाल्ने प्रावधानको साटो केही जरिवाना मात्र राखिनुपर्छ ।
  •   दफा १५६ उपदफा(१) को व्यवस्थाले सञ्चारमाध्यममा हुने धार्मिक विषयका सामग्री प्रवाह तथा धार्मिक आडमा हुने गलत कार्यविरुद्ध सामग्री प्रवाहमा रोक लगाउन खोजेको देखिन्छ । यसमा सञ्चारमाध्यममाका लागि छुट हुनुपर्दछ ।
  • संहिताको भाग ३ अन्तर्गत वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसुरका दफा २९१ देखि दफा ३०२ सम्म अध्ययन गर्ने हो भने स्वतन्त्र पत्रकारितामै लगाम लगाउन सक्ने खतरा देखिएकाले संशोधन गरिनुपर्छ ।
  • दफा ३०५ मा कसैलाई गाली गर्न नहुने र दफा ३०६ मा बेइज्जती गर्न नहुने प्रावधानहरु पनि सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने देखिन्छ । ऐनका केही प्रावधानलाई टेकेर प्रेस स्वतन्त्रतामै लगाम लगाउने गरी कार्यपालिकाका निकायहरु स्वेच्छाचारी बन्न सक्ने हुनाले यिनमा संशोधन हुनुपर्छ ।

सबै ब्यक्तिको गोपनियताको हक हुन्छ तर कतिपय अवस्थामा सार्बजनिक पद धारण गरेका ब्यक्तिहरुका बिषयहरु बाहीर नआउदा सुशासन कायम नहुने मेरो बुझाई छ । सार्बजनिक पदमा बसेका ब्यक्तिहरुको सर्बजनिक सरोकारका बिषयहरु गोप्य रहन हुदैन । यदी यस्ता बिषयहरु गोप्य राखियो भने उ समाजप्रति गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी हु्न्छ ।

अहिले लागु भएको नयाँ मुलुकी ऐन र संसदमा दर्ता भएकोे वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सार्बजनिक पदधारण गरेका ब्यक्तिलाई आम नागरीकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेयी नबन्न प्रेरित गर्नुका साथै सुशासनलाई नै चुनौती दिने अभिप्राय रहेको देखिन्छ।

तसर्थ स्वतन्त्र मिडियाले मात्र सार्बजनिक सेवालाई सुशासन र जनमुखी हुन दबाव दिने भएकाले सरकारले यो या त्यो नाममा मिडियालाई नियन्त्रण वा अंकृश लगाउने कानुनी प्रावधानहरु सच्याउन जरुरी छ, नत्र लोकतन्त्रको रटान गर्ने तर ब्यवहारमा आफ्नो आलोचना गर्नेको मुख नै थुन्ने प्रवृत्तितर्फ राज्य उन्मुख भएको हो कि भन्ने आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउ देखिन्छ ।

RELATED ARTICLES

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

Most Popular

Recent Comments