नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषमा ४१ अर्ब २९ करोड ८२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ। सेनाले बुधबार सार्वजनिक गरेको असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार कोषमा ३५ अर्ब ७७ करोड २४ लाख ५९ हजार नगद छ भने ५ अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ८७ हजार लगानी छ। सेनाले १४ परियोजनामा लगानी गरेको छ।
०३२ सालमा सेनाले कोष सुरु गर्दा १ करोड २४ लाख १ हजार थियो। ४३ वर्षमा सेनाको कोषमा तीन लाख सेनाले बैंकमा जम्मा गरेको नगदबाट बर्सेनि ३ अर्ब २० करोड रुपियाँ ब्याज आउने गरेको छ। त्यसको १५ प्रतिशत ब्याज करअन्तर्गत वार्षिक ४८ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको सेनाले जनाएको छ। सेनाले क्यापिटल मर्चेन्ट तथा फाइनान्स, युनाइटेड बैंक, सम्झना फाइनान्सलगायतमा राखेको २२ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउन सकेको छैन भने राष्ट्रसंघीय मिसन सुडानका लागि कोषको रकमबाट खरिद भएका सामानको भुक्तानीबापत २२ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी छ।
‘सेनाले व्यापारका लागि होइन, बहाल र भूतपूर्व गरी करिब आठलाख सैनिकको हितका लागि परियोजना सञ्चालन गरेको छ,’ सेनाको कल्याणकारी योजना निर्देशनालयका निर्देशक सहायकरथी रघु भण्डारीले बुधबार जंगी अड्डामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘हाम्रा सैनिकको कमाइबाट कटाएको पैसाले नाफामुखी व्यवसाय गर्न कानुनी रूपमा पनि मिल्दैन, त्यो सोच राखिएको पनि छैन।
सबै काम सरकारको स्वीकृति र निर्देशनमा गरिरहेका छौँ।’भण्डारीका अनुसार सेनाले शिक्षा, स्वरोजगार, आवास सुविधा, आर्थिक राहत कार्यक्रम, लघुवित्त/सुलभ घर कर्जा, क्रियाकर्म अनुदान, कल्याणकारी निवृत्तिभरण, स्वास्थ्योपचार सेवा र सुविधा, छात्रवृत्तिमा कोषको रकम खर्च गरेको छ। मूलधनको ब्याज तथा अन्य शुल्कका आधारमा परियोजना सञ्चालन भएको पनि सेनाको दाबी थियो।
जग्गा बेच्दै सेना
काठमाडौंको कीर्तिपुर र भक्तपुरको दुवाकोटमा सेनाले खरिद गरेका जग्गा सुपथ मूल्यमा वितरणका लागि सहायकरथीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको सेनाले जनाएको छ। कीर्तिपुरमा रहेको जग्गाको २५ प्रतिशत बाटोलाई छुट्याइएको छ। दोस्रो चरणमा भक्तपुरको दुवाकोटको जग्गा व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको सेनाले जनाएको छ। सेनाले चितवनको पिठुवा र सुनसरीको इटहरीमा घडेरी वितरण गरिसकेको र त्यहाँ बाटो, ढल, बिजुली, खानेपानी पु-याउन लागिएको पनि कल्याणकारी निर्देशक रघु भण्डारीले जानकारी दिए।
