काठमाण्डौ । संसदको अर्थ समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जथाभावी र दोहोरो रुपमा लगाइएका कर हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले नागरिकमाथि ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी लगाइएका दोहोरो कर खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।समितिले एकै प्रकतिका वस्तु तथा सेवामा विभिन्न तहमा नागरिकको आर्थिक क्षमता विपरित करहरु निर्धारण गर्नु प्रचलित कानुन र सिद्धान्त विपरित हुने बताएको छ ।
अधिकार क्षेत्रभित्रै भए पनि अस्वभाविक दरमा लगाएका कर पनि खोरज गर्न समितिले सरकारलाई भनेको छ ।यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई समन्वायत्मक ढंगले काम गर्न भनिएको छ । हाल विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेर अधीक मात्रामा करहरु लगाएका छन् । जसका कारण कतिपय क्षेत्रमा स्थानीयले एउटै वस्तु तथा सेवामा एकै प्रकतिका दोहोरो कर तिरिरहेका छन् । अधिकार मिचेर लगाएका करले नागरिकलाई सास्ती भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
