उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको छ। बजार अनुगमन गर्ने निरीक्षकले दोषी व्यवसायीलाई तत्कालै ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था राखेर बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको हो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयकमा अनुगमन निरीक्षक र अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई शक्तिशाली बनाइएको छ। निरीक्षकले २० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म अनुगमनस्थलमै जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। एउटै व्यवसायीले बारम्बार गल्ती दोहो-याएमा प्रत्येकपटक दोब्बर जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार निरीक्षकलाई दिइएको छ। तर, जरिवाना गर्नुपरेको कारणबारे विभागका महानिर्देशकलाई तीन दिनभित्र खुलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
निरीक्षकले गरेको जरिवाना चित्त नबुझे व्यवसायीले महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ। तर, पुनरावेदन भने खर्चिलो बनाइएको छ। विधेयकको दफा ३८ (७) मा भनिएको छ, ‘पुनरावलोकनका लागि निवेदन गर्दा निरीक्षण अधिकृतले गरेको जरिवानाको ५० प्रतिशत नगद धरौटी दाखिला गर्नुपर्नेछ।’
महानिर्देशकलाई शक्तिशाली बनाइयो
विभागको महानिर्देशकलाई सर्वाधिकार दिइएको छ। विधेयकले तत्काल जरिवाना गर्ने अनुगमन निरीक्षकको निर्णय ठीक वा गलतको फैसला महानिर्देशकलाई गर्ने जिम्मा दिइएको छ। व्यवसायीले गरेको पुनरावलोकनको २१ दिनभित्र महानिर्देशकले निर्णय गर्ने र त्यो नै अन्तिम हुने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, ठूलो कसुर गर्ने व्यवसायीलाई महानिर्देशकले तीन महिनादेखि १ वर्षसम्म जेल सजाय र ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्ने अधिकार दिएको छ। महानिर्देशकको फैसला चित्त नबुझ्ने व्यवसायी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। अदालतमा चल्ने मुद्दामा व्यवसायीले हानी नोक्सानी पु-याए महानिर्देशकले पटकैपिच्छे एक हजार जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।
