Tuesday, September 21, 2021
घरBanner Newsयी हुन् गोविन्द केसीका ७ बुँदे माग, पहिलो बुँदामै सरकारको असहमति

यी हुन् गोविन्द केसीका ७ बुँदे माग, पहिलो बुँदामै सरकारको असहमति

चिकित्सा शिक्षामा सुधार र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको माग राख्दै चिकित्सक गोविन्द केसी अहिले १५ औं पटक आमरण अनसनमा छन् । तीन सातादेखि अनसनमा बसिरहेका केसीका माग भन्दा पनि अहिले उनको अनसनलार्इ लिएर टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । आलाेचकले केसी कुनै समुह र पार्टीको उक्साहटमा लागेर अनसनमा बसेको आरोप लगाएका छन् भने केसी पक्षधरले भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा  सबै जनताको समान पहुँच हुनुपर्छ भन्ने केसीको माग रहेको दावी गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा उनले पटक पटक उठाउँदै अाएका मागहरु ओझेलमा परेका छन् भने समाज केसीलार्इ  लिएर विभाजित भएको छ । हामीले अहिलेको सन्दर्भमा केसीले उठाएका मागहरु यहाँ उल्लेख गरेका छन् । ७ बुँदे माग राखेर जुम्लाबाट सुरु भएको केसीको आमरण अनसन यति बेला  काठमाडौंस्थित  त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि जारी छ ।

१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस्।

२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस्।

३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस्।

४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस्।

५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस्।

६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस्।

७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरु गरियोस्।

RELATED ARTICLES

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -
Nepal Lawyer

Most Popular

Recent Comments