Thursday, September 23, 2021
घरअर्थ र विकासअझै हटेन यातायात सिन्डिकेट, पुससम्म सिन्डिकेट रहने 

अझै हटेन यातायात सिन्डिकेट, पुससम्म सिन्डिकेट रहने 

सिन्डिकेट अन्त्यपछिको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे सुझाब दिन गठित कार्यदलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत प्रारम्भिक सुझाब दिएको छ। कार्यदलले सवारीसाधनको रुट परमिट लिएका, तर संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका समितिलाई पुस मसान्तसम्म पञ्जीकरण गर्ने अवधि दिनुपर्ने सुझाब दिएको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ । जब कि ४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असार मसान्तसम्म ती समिति कम्पनीमा दर्ता र नवीकरण हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले भने कार्यदलले सुझाब मात्र दिएको र पुस मसान्तअघि नै कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने गरी निर्णय गरिने बताए। सचिव मधुसुदन अधिकारीले पनि कार्यदलको सुझाबअनुसार मन्त्रालयले निर्णय नगर्ने स्पष्ट पारे।

यातायात व्यवस्था विभागले दिएको तथ्यांकअनुसार अझ तीन लाख २५ हजार सवारीसाधन समितिअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन्। ती सवारीसाधन देशभर शक्तिशाली पाँचवटा यातायात समितिसहित करिब चार सय सार्वजनिक यातायात समितिअन्तर्गत एनजिओको रूपमा दर्ता छन्।

कार्यदलको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका केही सुझाब

१. जेब्राक्रसमा अनिवार्य सवारी रोक्नैपर्ने
सहरी सडकमा ट्राफिक संकेत बत्ती र जेब्राक्रसमा व्यवस्था गरी यात्रीलाई अप्ठ्यारो नहुने गरी व्यवस्था गर्ने, पैदलयात्रीले सडक क्रस गरिरहेको अवस्थामा सवारीसाधन रोक्नैपर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाब दिएको छ। यो व्यवस्था १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

२. साउनभित्र साढे ३ लाख योग्य आवेदकलाई स्मार्ट लाइसेन्स
साउनभित्र विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) प्राप्त गर्न प्रक्रिया पूरा गरेका र पर्खाइमा रहेका सबैलाई दिइने घोषणा गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार देशभर साढे दुई लाख व्यक्ति ट्रायल पास गरेर पनि लाइसेन्सको पर्खाइमा बसिररहेका छन्। यसरी पर्खाइमा रहनेमा दुई वर्षअघिदेखिका पनि छन्।

३. असोजभित्र भाडाका ट्याक्सीको छतमा पहेलो रंग
भाडामा सञ्चालन भइरहेका सबै ट्याक्सीको पहिचान हुने गरी छतमा पहेलो रंग लगाउने भएको छ। ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागलगायत निकायको संयोजनमा यो काम सम्पन्न गरिने योजना छ। कार्यदलको सुझाबअनुसार तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरिएको मन्त्री महासेठले स्पष्ट पारे।

४. १ साउनदेखि एनजिओ समितिहरूको नवीकरण बन्द
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मंगलबारदेखि यातायात समितिको नवीकरण बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। असार मसान्तसम्म समितिका रूपमा अस्तित्वमा रहेका भए पनि १ साउनदेखि सबै समितिको अस्तित्व कानुनी रूपमा अन्त्य भएको छ। देशभर शक्तिशाली पाँचवटा यातायात समितिसहित करिब चार सय सार्वजनिक यातायात समिति एनजिओका रूपमा दर्ता छन्।

५. असोजभित्र ड्रेसकोड अनिवार्य
सार्वजनिक यातायातमा काम गर्ने कर्मचारी, ड्राइभर, सहयोगी सबैको ड्रेसकोड अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री महासेठले जानकारी दिए। त्यस्तै, माइक्रो वा अन्य सवारीसाधनमा सिट थप गर्नेलाई कारबाही गरिने निर्णय गरिएको छ।

६. बिमिस्टेक सम्मेलनअघि नै मुख्य सडकमा बत्ती
कार्यदलको सुझाबअनुसार काठमाडौंका प्रमुख चोकमा भदौभित्र ट्राफिक बत्ती राखेर सकिनेछ। भदौ १४ र १५ मा हुने बिमिस्टेक बैठकअघि नै यो काम सम्पन्न गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यस्तै, आउँदो भदौ १ देखि काठमाडौं उपत्यका र सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा प्रदूषण जाँचपास नभएका सवारीसाधनलाई सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ।

७. घाइते उपचार र मृत्यु हुनेको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित समितिको रोक्का बैंक खाताबाट
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारीसाधनले कसैलाई घाइते बनाए वा मृत्यु भएमा उपचार वा क्षतिपूर्ति सम्बन्धित सवारीधनी आबद्ध भएको समितिको रोक्का बैंक खाताबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। यो निर्णय १ महिनापहिला नै भइसकेको मन्त्री महासेठले जानकारी दिए।

RELATED ARTICLES

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -
Nepal Lawyer

Most Popular

Recent Comments