Tuesday, September 21, 2021
घरअर्थ र विकासबीमा विधेयक परिमार्जन नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी

बीमा विधेयक परिमार्जन नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी

काठमाण्डौ ।बीमा सर्भेयर सङ्घ नेपालले बीमा विधेयक–२०७५ संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ । सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत उक्त विधेयक बीमा सर्भेयरहरूको हकहितका विरुद्ध भएको सङ्घको भनाइ छ ।

सोमवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्घले विधेयक संशोधन गरेर सर्भेयरहरूको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सङ्घले विधेयकमार्फत सर्भेयरहरूको मुद्दा सम्बोधन नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रस्तावित बीमा ऐन सर्भेयरका लािग अस्पष्ट र अपूर्ण रहेको सङ्घको भनाइ छ ।

आर्थिक अभियानसँग कुरा गर्दै सङ्घका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद जोशीले सर्भेयरले सबै प्रकारका बीमामा सर्भे गर्न पाउनुपर्ने बताए । नेपालमा विशुद्ध रूपमा यही पेशामा लागेका सर्भेयरलाई यस व्यवस्थाले जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । उनले यस प्रस्तावलाई संशोधन गरी प्रचलित ऐनअनुसार आम सर्भेयरले काम गर्न पाउनुपर्ने बताए ।

उनले प्रस्तावित ऐनमा सर्भेयरलाई हटाएर उनीहरूलाई मध्यस्थकर्तामा परिभाषित गर्नु अव्यावहारिक भएको बताए । सर्भेयर प्राविधिक रूपमा आर्थिक क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्ति भएकाले मध्यस्थकर्तामा परिभाषित गर्न नहुने उनको कथन छ ।

उनले भने, ‘विधेयकमा सर्भेयरको इजाजतपत्रसम्बन्धी व्यवस्था, दण्ड जरीवाना सम्बन्धमा भएको व्यवस्था अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासविपरीत छ ।’ सर्भेयरलाई पेशाबाट विस्थापित गर्ने गरी बनाइएको यो विधेयक विज्ञहरूसँग छलफल गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

अधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले बीमा विधेयक गृहकार्यविना नै संसद्मा प्रस्तुत गरेको टिप्पणी गरे । सरकारले सम्बन्धित विषयमा जानकार व्यक्ति वा विज्ञसँग छलफल नगरी बीमा विधेयक ल्याएको उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारले दुई तिहाइ मतको दम्भ देखाउँदै मनपरी तरीकाले भविष्यमा असर गर्नेे खालका ऐनहरू ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।’

विधेयकका बारेमा पटकपटक सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिँदा पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सम्बन्धित दफामा सर्भेयरलाई पेशाबाट विस्थापित गर्ने गरी विभिन्न प्रावधान बनाइएको छ । यसमा सरकारले विचार पु¥याउन आवश्यक छ ।’ साथै, विधेयकमा प्राधिकरणले दण्डसजाय तोक्दा अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्था गरिनु गलत रहेको उनको धारणा छ । उनले त्यस्तो सजायका लागि छानविन गर्न ऐनमा न्यायिक न्यायाधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले आफूखुशी र गलत मनसायबाट ल्याइएको बीमा विधेयक तत्काल फिर्ता हुुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पेशा र रोजगारको पूर्ण ग्यारेण्टी हुनुपर्छ । अन्यथा विदेशी विप्रेषणबाट राज्य चलाउने मनसायले जनशक्तिलाई पलायन गराउने गरी ल्याइएको विधेयकविरुद्ध आन्दोलन हुन्छ ।’

सङ्घीय संसद् सचिवालयले बीमा विधेयक सार्वजनिक गरेसँगै सम्बन्धित निकाय तथा क्षेत्रले विभिन्न टीकाटिप्पणी गर्दै आएका छन् । प्रचलित ऐनको तुलनामा बीमा विधेयक–२०७५ व्यवस्थित र उत्कृष्ट देखिन्छ । यद्यपि, विधेयकको विभिन्न दफामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्ति तथा सङ्गठनहरूले विधेयक परिमार्जन नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

RELATED ARTICLES

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -
Nepal Lawyer

Most Popular

Recent Comments