Thursday, September 23, 2021
घरअर्थ र विकासबैंकको ब्याज बढ्ने

बैंकको ब्याज बढ्ने

काठमाडौँ — मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने बैंकहरूबीचको ‘भद्रसहमति’ तोडिएको छ । यससँगै बैंकहरूमा ब्याजदर बढ्ने भएको छ । बैंकहरूमा अझै पनि तरलता (लगानीयोग्य रकम) सहज भइनसकेकाले ब्याजदर बढ्ने देखिएको हो । बैंकहरूबीच ब्याजदर बढाएर एकअर्काको निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धा चलेपछि गत पुस दोस्रो साता बैंकर्स संघले मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेका थिए । त्यसको एक महिनापछि फेरि अर्को सहमति गरी संघले साधारण बचतमा पनि ८ प्रतिशतको सीमा लगाएको थियो । अहिले ती दुवै सहमति हटाइएको हो । आइतबार बसेको बैंकर्स संघको बैठकले करिब ६ महिनाअघिको ‘भद्रसहमति’ लाई अब निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो । बैंठकमा केही बैंकरहरूले सहमति कायमै राख्ने पक्षमा तर्क राखे पनि बहुमत बैंकरले हटाउन भनेपछि सहमति तोडिएको थियो । यो निर्णयसँगै बैंकहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा ब्याजदर बढाउन बाटो खुलेको छ । यसको संकेत सोमबार नै देखिएको छ । सोमबार दुईवटा वाणिज्य बैंकले संस्थापक निक्षेपको ब्याजदर बढाएर क्रमश: १२ र १२.२२ प्रतिशत पुर्‍याइसकेका छन् । प्रकाशित ब्याजदरमा दुई प्रतिशत तल/माथि गर्न सक्ने अधिकार बैंकसँग रहन्छ । यसका आधारमा एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर सोमबार नै १४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ । बैंकहरूले उच्च दरले ब्याजदर बढाउन थालेकाले वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदर करिब ४० वर्षअघिको अवस्थामा फर्किने सम्भावना देखिएको संघका पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले बताए ।

‘४० वर्षअघि ओभरड्राफ्टलगायत अल्पकालीन प्रकृतिका निक्षेपको ब्याजदर २०/२१ प्रतिशत थियो,’ उनले भने, ‘मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १२/१३ प्रतिशत थियो, बैंकिङ क्षेत्रमा फेरि पुरानै अवस्था आउने देखियो ।’ यस्तो अवस्थाले कसैलाई फाइदा नगर्ने भएकाले संयमित भएर व्यवसाय गर्न उनले बैंकहरूलाई सुझाव दिए । करिब ६ महिनाअघि संघले ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेको केही (एक/दुई) महिनासम्म पूर्ण रूपमा पालना भएको थियो । त्यसपछिका महिनाहरूमा केही बैंकहरूले बिस्तारै सहमति तोड्न सुरु गरे । यही सहमति तोडेको भन्दै एनआईसी एसिया बैंकलाई बैंकर्स संघले कारबाही गरी त्यो बैंकसँग अन्तरबैंकिङ कारोबार नगर्ने निर्णय नै गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको समन्वयमा दुई दिनमै उक्त विवाद मिलेको थियो । त्यसपछि पनि सहमति तोड्ने क्रम जारी रहयो । तर, संघबाट कुनै कारबाही भएन । सहमति नमान्ने बैंकहरूले बढी ब्याजदरमा निक्षेप तानिरहे । धेरै बैंकहरूले सहमतिभन्दा बढी ब्याज दिने क्रम बढेपछि संघ औपचारिक रूपमै हटाउने निकर्षमा पुगेको हो । बैठकमा सहभागी एक बैंकरले भने, ‘ब्याजदर बढाएका बैंकहरूलाई पनि कारबाही गर्ने अवस्थामा संघ थिएन । यसकारण कसैले बढाइरहने र केही सहमति भन्दै बस्ने अवस्था ठीक नभएकाले ११ प्रतिशतको सीमाले निरन्तरता नपाएको हो ।

सहमतिलाई निरन्तरता नदिने अनौपचारिक कुराकानी बैंकहरूबीच एक/डेढ साताअघि नै चलेको थियो । गत साता केही बैंकहरूले दूरसञ्चार कम्पनीको निक्षेपलाई १२ प्रतिशत ब्याजदर दिएका छन् । यसैगरी सोमबार केही बैंकहरूले इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूलाई १३ प्रतिशत ब्याजदर दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । एक/दुई सातायता बैंकहरूको गतिविधि हेर्दा निक्षेपको ब्याजदर १४/१५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने सम्भावना देखिएको बैंकर्स संघका पूर्व कार्यकारी सदस्य भुवन दाहालले बताए । ‘तरलताको अवस्थामा अझै सुधार भएको छैन, कर्जाको माग धेरै छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर १४/१५ का हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ ।’

असारमा सरकारी खर्च बढ्ने भएकाले बैंकहरूमा निक्षेप पनि बढ्ने उनले बताए । ब्याजदर बढेपछि बैंकहरूको आधार ब्याजदर (बेस रेट) बढ्ने भएकाले सोहीअनुसार कर्जाको दर पनि बढ्न सक्ने दाहालले बताए । हाल बैंकहरूले नयाँ ऋण लगानीका लागि भन्दा पनि कर्जा, निक्षेप र पुँजीबीचको अनुपात (सीसीडी) कायम गर्नका लागि ब्याज बढाएको देखिन्छ । ‘बैंकहरूले नयाँ निक्षेपमा भन्दा पनि पुराना निक्षेप नवीकरणमा बढी ब्याज दिने सम्भावना बढी छ,’ एक बैंकरले भने, ‘अब फेरि पुराना संस्थापक निक्षेपकर्ताको बार्गेनिङ बढ्ने भो ।’ यसअघिको सहमति हटे पनि बैंकहरू ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नहुने संघका कार्यकारी सदस्य अशोक शेरचनले बताए ।

बैंकहरूले आक्रामक रूपमा ब्याजदर वृद्धिको संकेत देखाइसकेकाले त्यो नियन्त्रणका लागि नियामक निकाय लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सकिएन भने सबैभन्दा ठूलो मारमा आम उपभोक्ता पर्छन्,’ उनले भने, ‘अन्तत: यसले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’ एक/दुई वटा बैंकहरूले मात्र पनि आक्रामक रूपमा ब्याजदर बढाउँदा त्यसको प्रभाव समग्र बैंकिङ सिस्टममा पर्ने भएकाले बैंकहरूलाई संयमित बन्न उनले सुझाए । ‘अहिलेकै अवस्थामा स्रोत र साधन बढ्ने सम्भावना देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा आक्रामक रूपमा ब्याजदर बढाउनुको अर्थ रहँदैन,’ उनले भने ।

वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अवस्था सहज रहेकाले ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ‘केही बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाए भन्ने कुरा मैले पनि समाचारहरूमा पढेको हो,’ उनले भने, ‘तरलताको अवस्था हेर्दा आक्रामक रूपमा ब्याजदर बढाउने अवस्था छैन ।’ सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १६ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) छ । सोही अवधिमा भारित औसत अन्तर बैंक दर ३.७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत वैशाखसम्म वार्षिक विन्दुगत आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर १९.६ प्रतिशत छ । सोही अवधिमा निक्षेप परिचालनको वृद्धिदर १६ प्रतिशत छ । यो वर्षका अधिकांश महिनाहरूमा निक्षेप वृद्धिदरभन्दा कर्जा प्रवाह दर बढी हुँदै आएको छ । यद्यपि गत वैशाखमा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

RELATED ARTICLES

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -
Nepal Lawyer

Most Popular

Recent Comments