Wednesday, September 22, 2021
घरBanner Newsसांसद निलम्बनबारे एमाले र माओवादीबीच विवाद

सांसद निलम्बनबारे एमाले र माओवादीबीच विवाद

काठमाडौं : फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्ने सांसदको पद निलम्बन हने कि नहने भन्नेमा सत्तासीन एमाले र माओवादी केन्द्र नै विभाजित भएका छन् । तीन वर्षभन्दा बढी कैदको मागसहित फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्ने सांसदको पद स्वतः निलम्बन हनपर्ने पक्षमा एमाले छ भने माओवादी केन्द्र त्यसको विपक्षमा उभिएको छ ।

दलहरूबीच बढ्दो विवाद समाधान गर्न सभामख कृष्णबहादर महराले गरेको प्रयास पनि असफल भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा निलम्बनको प्रस्तावप्रति दलहरूबीच दूरी बढेपछि सभामख महराले बिहीबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । सत्तासीन एमाले र माओवादी केन्द्र नै निलम्बन प्रस्तावको पक्ष÷विपक्षमा उभिएपछि सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो । प्रमख विपक्षी कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दल पनि निलम्बनको विपक्षमा छन ।

सर्वदलीय बैठकमा माओवादी केन्द्रका नेता देव गरङले सांसद पद स्वतः निलम्बन हन नहने अडान लिएका थिए । सांसद पक्राउ परे सविधा रोक्न सकिने तर पद निलम्बन गर्न नहने उनको अडान थियो । माओवादी केन्द्र नै विपक्षमा उभिएपछि मतदानद्वारा यो विवाद अन्त्य गर्ने एमालेको प्रयास सफल हन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रले साथ नदिए नियमावली मस्यौदा समितिमा एमाले एक्लैको बहमत पग्ने अवस्था छैन । समिति सभापति एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले दलहरूबीच सहमतिको प्रयास भइरहेको र शनिबार समितिको बैठकबाट टंगो लगाइने बताए । आइतबार संसद्को दोस्रो अधिवेशन सर हँदै छ । सभामख महराले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै नियमावली प्रस्तत गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरिसकेका छन ।

‘सर्वसाधारण अभियोग लागे जेल जाने, तर सांसद भने सबै सविधा प्रयोग गर्न पाउने भन्ने हँदैन’, उनले भने, ‘कनै पनि जनप्रतिनिधि नैतिक आचरणबाहिर नजाओस् भन्ने मान्यता हो ।’ एमाले सांसद खिमलाल भटराई

राष्ट्रियसभा नियमावली पनि यही विवादका कारण टंगोमा पग्न सकेको छैन । राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठक शक्रबार बोलाइएको छ । मस्यौदा समिति सदस्य एवं एमाले सांसद खिमलाल भट्टराईले जनप्रतिनिधि उच्च आचरणमा बस्नपर्ने मान्यताअनसार फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसदको पद निलम्बन हनपर्ने प्रस्ताव एमालेले गरेको बताए, ‘सर्वसाधारण अभियोग लागे जेल जाने, तर सांसद भने सबै सविधा प्रयोग गर्न पाउने भन्ने हँदैन’, उनले भने, ‘कनै पनि जनप्रतिनिधि नैतिक आचरणबाहिर नजाओस् भन्ने मान्यता हो ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले सांसद निलम्बन भन्ने शब्दमा दलहरू अडिरहेका कारण अर्को विकल्प खोज्ने प्रयास भइरहेको बताए । ‘निलम्बन भन्ने शब्दलाई दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाए’, विडारीले भने, ‘निलम्बनको सट्टा अर्को कनै शब्द राखेर सहमति जटाउन सकिन्छ ।’ राष्ट्रियसभा नियमावलीमा सांसद पदका लागि हने गोलाप्रथाको प्रक्रिया पनि विवादमै छ । एमाले–माओवादी प्रदेशअनसार गोला हालेर सांसदको पदावधि २, ४ र ६ वर्ष निर्धारण हनपर्ने पक्षमा छन् भने कांग्रेस ५९ जना सांसदको एकसाथ गोला हारेर पदावधि निर्धारण हनपर्ने अडानमा छ । एमाले सांसद भट्टराई भौगोलिक समानता र राजनीतिक अवसरको न्यायोचित बाँडफाँटका लागि प्रदेश प्रदेशको क्लस्टर बनाएर गोलामार्फत पदावधि निर्धारण हनपर्ने तर्क गर्छन् ।

RELATED ARTICLES

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -
Nepal Lawyer

Most Popular

Recent Comments