काठमाडौं : सरकारको बुधबारको निर्णयले एक महिनामा राज्य कोषको एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षाका नाममा थप खर्च हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने उमेर ७० वर्षबाट ६५ मा झार्ने निर्णय गरेको थियो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०१७ को अन्तिमसम्म ६५ देखि ६९ वर्ष उमेरको जनसंख्या ६ लाख ३६ हजार छ।
मासिक दुई हजारका हिसाबले उनीहरूलाई भत्ता दिँदा एक अर्ब २७ करोड खर्च हुने देखिन्छ। राष्ट्रिय जनगणना ०६८ लाई आधार मान्दा नेपालमा दुई लाख ७६ हजार जनसंख्या ६५ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहको थियो। नेपालीको औसत आयुमा भएको वृद्धिसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्यासमेत बढ्दै गएको देखिन्छ।
अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी पूरक बजेटबिना यति ठूलो रकम निकासा राज्यकोषबाट गर्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘यसका लागि पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ, अब बन्ने सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनैका लागि पूरक बजेट ल्याउँछ भन्ने छैन’, उनले भने, ‘यसो नहुँदा यो निर्णय लोकप्रियतामा मात्र सीमित हुन्छ।’
यसअघि सरकारले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। एक हजार भत्ता र एक हजार औषधि उपचारका नाममा उनीहरूले मासिक दुई हजार रूपैयाँ पाउँदै आएका थिए। यसका अलावा सरकारले ६० वर्ष नाघेका दलित र कर्णाली अञ्चलका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, लोपोन्मुख जातिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ।
चालू आवमा समाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या २३ लाख छ। ०५१ सालमा एक सय रुपैयाँबाट थालिएको यस्तो भत्ता बाँड्नका लागि सरकारले चालू आवमा ३६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। गत आवमा २२ लाख ५५ हजारलाई ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सुरक्षा भत्ता दिइएको थियो।
दलहरूले पछिल्लो निर्वाचनमा समाजिक सुरक्षा भत्तालाई प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाउँदै आएका थिए। कांग्रेसको घोषणापत्रमा यस्तो भत्ता उल्लेख्य रूपमा बढाउने घोषणा थियो भने वाम गठबन्धनको घोषणापत्रले मासिक पाँच हजार पुर्याउने जनाएको थियो। अहिले मासिक पाँच हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने हो भने राज्यले मासिक ५१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। यो अहिले सरकारले व्यवस्था गरेको वार्षिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताभन्दा १६ अर्ब बढी हो। विभागको प्रक्षेपणमा अहिले ७० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या १० लाख २४ हजार छ।
