Sunday, December 5, 2021
घरअन्तर्वार्तासीईओ भुसाल भन्छन् : घर नबनाउनेले ५० हजार फिर्ता गर्न थाले

सीईओ भुसाल भन्छन् : घर नबनाउनेले ५० हजार फिर्ता गर्न थाले

तपाईंले प्राधिकरणमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएपछि के–के गर्नुभयो ? 
मैले जिम्मेवारी लिएको ३ महिना पुग्न लाग्यो । मैले सर्वसाधारण दाजुभाइलाई के प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ भने ३ महिना मलाई समय दिनुस्, म देखिने गरी काम गर्छु भनेको थिएँ । भूकम्पपीडित दाजुभाइ दिदीबहिनी जुन टहरामा बस्नुभएको छ, सुरक्षित आवासमा बस्नुभएको छ, मनसुनभन्दा अगाडि यही आर्थिक वर्षभित्रै कमसेकम ६० प्रतिशतलाई घरभित्र हाल्छु, यी दुईवटा मुख्य कुरा र सांस्कृतिक सम्पदाहरुको निर्माण गराउने र रानीपोखरी, धरहरा, काष्टमण्डप जस्ता केही धरोहरको पनि निमार्ण गराउँछु भनेर मैले प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ ।

त्यही सन्दर्भमा निजी आवासको कुरा गर्दा ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ घरहरु क्षति भएको अवस्था हो, त्यसमध्ये अहिले ६ लाख ८१ हजार जतिले सम्झौता गर्नुभएको छ, पहिलो किस्ता लाने झन्डै २ लाख हाराहारीमा हुनुहुन्छ, दोस्रो किस्ता लाने ६० हजार जति पुग्नुभयो । एवम् रीतले यो चलिरहको छ । मैले आउनेबित्तिकै यो किन भयो भनेर कहाँबाट यो खाडल देखियो भनेर यो क्रम खोजी गर्दै जाँदा गाउँ गाउँमा प्राविधिक नभएको कारण पीडितले दोस्रो किस्ता सिफारिस गराउन नपाएको अथवा घर निमार्ण गर्न सुरु गर्न नसकेको भन्ने कुरा सुनेँ । त्यसैअनुसार मैले गाउँ गाउँमा प्राविधिक पठाइदिन्छु भनेर तुरुन्तै घोषणा गरेँ । अतिप्रभावित जुन १४ जिल्ला छन्, जसमा ११ सय ९६ वडा छन्, ३१ स्थानीय तह छन् । ती वडामा कमसेकम एउटा इन्जिनियर, आवश्यक सङ्ख्यामा सबइन्जिनियर र प्राविधिक इन्जिनियर खटाइदिन्छु, यसलाई तीव्रता दिन्छु भनेको थिएँ, त्यो वचन मैले पूरा गरेँ । त्यसपछि कम प्रभावित १८ जिल्लाहरु हुन्, कम प्रभावित जिल्लाका १३ सय ६९ वडाहरु छन्, सबै वडामा पठाउनुपर्ने हामीले जरुरी देखेनौँ ।

कमसे कम १ सय ५१ गाउँपालिका र नगरपालिका छन् त्यो १८ जिल्लाका, ती हरेक गाउँपालिकामा कमसे कम एउटा इन्जिनियर पठाइदिने र लाभग्राहीअनुसार प्राविधिक पठाइदिने र एउटा इन्जिनियर वा प्राविधिकले ५ सयभन्दा बढी घरभन्दा बढी हेर्नुनपर्ने भनेर खटाइदिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिएँ, त्यसैअनुसार पठाइयो । उनीहरुलाई तालिम दिएर पनि पठाइयो, कतिपय इन्जिनियरहरुले काठमाडौँमै नोकरी खोजिरहेको अवस्था र बाहिर जान नखोजिरहेको अवस्था, हामीले नियुक्ति गरेर पठाएपछि उहाँहरुले राजीनामा दिएको तथा हाजिरी हुन नआएको अवस्था परेको हुनाले हामीले अहिले वैकल्पिक सूचीबाट इन्जिनियर पठाइरहेका छौँ । यसले गर्दा गाउँतिर घर बनाउने तीव्रता आइरहेको छ ।

फेरि म गाउँघरतिर घुम्दै जाँदा डकर्मी सिकर्मी भएन भन्ने देखियो । हामीले कति डकर्मी, सिकर्मी, प्राविधिक लियौँ भनेर तथ्याङ्क लिँदा, एनजीओ, आईएनजीयो सबैतरिबाट लिँदा साढे २ वर्षमा ५६ हजार जतिले तालिम लिएका रहेछन्, डकर्मीहरुको सङ्ख्या ज्यादै न्यून देखियो । २० हजारभन्दा बढी देखिएन काम गरेको । यति धेरै घर बनाउनलाई यति थोरै सङ्ख्याले पुग्दैन भनेर ५४ हजारलाई तालिम दिने महत्वकाङ्क्षी योजना मैले अघिसारेँ । यसमा १० हजार एनजीओ आईएनजीओले गर्ने भनेकोमा ५ हजारलाई तालिम दिइयो । अब ५ हजारलाई दिन बाँकी छ । जुनजुन गाउँमा घर बनाउन बाँकी छ, त्यही गाउँका मान्छेले रोजगारी पनि पाऊन् भन्ने उद्देश्यले २ सय ८२ स्थानीय तहबाटै डकर्मी काम गरिरहेका मान्छेलाई तालिम लिन कति इच्छुक हुनुहुन्छ भनेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्यौँ ।

मङ्सिर २५ गतेसम्म ७ दिनको म्याद दिएर सङ्कलन गर्दा २१ हजारको मात्रै आवेदन आयो । यो त साह्रै थोरै भयो भनेर २१ हजारलाई तालिम दिइहालौँ, बाँकी १५ हजारलाई तालिम दिन भनेर गरिबी निवारण कोषलाई बोलाएर ३२ जिल्लाभन्दा बाहिरकालाई तालिम दिन भन्यौँ । यसरी ३६ हजार भयो । अहिले बीचमा तालिम सुरु गरेपछि हामीले थाहा पाएनौँ भनेर अरु पनि आउँदा चालीस बयालीस हजारलाई तालिम दिइरहेका छौँ । २ सय ८२ ठाउँमा बीस पच्चीस जनालाई तालिम दिइरहेका छौँ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको समस्या हल गर्न तत्तत् स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई बोलाएर निःशुल्क गिट्टी बालुवा दिन भन्यौँ । कात्तिक १७ गते २८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्यौँ ।

फेरि काठको कुरा के गर्ने भन्ने कुरा आयो । म पहिले वन सचिव भइसकेको हुनाले मलाई अलिकति सजिलो पनि भयो, वनका साथीहरुलाई बोलाएँ, टिम्बरका साथीहरुलाई बोलाएँ । उनीहरुले चिरानका काठ छन्, छिटो उठाउनुपर्यो भनिरहेका छन् । हिउँदमा आगोलागीमा डढ्ला भन्ने चिन्ता छ, जति पनि काठ चाहिन्छ हामी दिन्छौँ, सरकारले तोकेको गोलिया ५० क्युबिक फिट र चिरान ४० क्युफिटका दरले जहाँ जहाँ चाहिन्छ दिन्छौँ भनेर उहाँहरुले भन्नुभयो । जिल्लामा सामुदायिक बनबाट पनि सम्बन्धित जिल्लाका सीडीओसँग सहजीकरण गरेर काठ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्यौँ ।

जिल्लामा प्राविधिक पनि पठायौँ, सिकर्मी, डकर्मी तालिम पनि दियौँ । पैसा पनि पठाएकै छौँ, पैसा पनि गइरहेको छ । अब निमार्णले तीव्रता लिन्छ भन्ने हो । म आउँदाका बखत ३ महिना अगाडि १ लाख ९ हजार घर पुनःनिर्माण भइरहेको अवस्था थियो । करिब ४२ हजार घर बनेको अवस्था थियो । अहिले बनेको घरको सङ्ख्या ८८ हजार नाघिसकेको छ, बन्दै गरेका घरको सङ्ख्या २ लाख ५० हजार पुग्यो अर्थात् यसले तीव्रता लिएकै हो ।

तर भूकम्प प्रभावितहरुले स्थानीस्तरमा त डकर्मी सिकर्मी पाइरहेका छैनन्, सहुलियत दरको काठ, गिट्टी, बालुवा जस्ता निमार्ण सामग्री पनि पाएका छैनन् नि ?
व्यक्तिगत रुपमा त्यस्ता समस्या आए भने हाम्रो टोलफ्री नम्बर पनि छ, वेभ साइटमा सुझावहरु पनि दिन सकिन्छ । यसबाट हाम्रो नोटिसमा आयो भने तुरुन्तै पठाएर पनि किन यो भएन भनेर हामी कुरा गछौँ । कतिपय ठाउँमा महँगाए भन्ने कुरा पनि छ, स्थानीय तहमा गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका महासङ्घका प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्छ, नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्ष अशोक बेञ्जु लगायतले यसमा पहल गरिरहनुभएको छ ।

त्यस्तो समस्या पर्यो भने उहाँहरुले जनप्रतिनिधिलाई नै भन्ने, जनप्रतिनिधिबाट समाधान भएन भने हामीलाई भन्नुहुन्छ । जनप्रतिनिधिकै नेतृत्वमा स्थानीय स्तरमा पुनःनिर्माण भइरहेको छ । पैसा नपुगेको ठाउँमा पैसा पठाइदिने, प्राविधिक नपुगेको ठाउँमा प्राविधिक पठाइदिने, अहिले २ सय ८२ ठाउँमा डकर्मी तालिम भइरहेको छ । कोही ठाउँमा तयार पनि भए होलान्, कोही ठाउँमा दिँदैछन् । जस्तो पाल्पाको रामपुरमा १ हप्ता अगाडि मात्र सुरु भएको छ, तानसेनमा सुरु हुन्छ, काभ्रेमा ८२ हजार घर बनाउँनु पर्नेछ ।

तालिम लिनका लागि ८ सय सङ्ख्यामा मात्र डकर्मी आए । ८ सयले त पुग्दैन, तालिम लिएकाहरु पनि बाहिर विदेशतिर गएको शङ्का छ । यसो गर्दा जनशक्ति मिस्त्री र कामदारहरुको आपूर्ति गर्दाखेरी तालिम दिएका मान्छेहरुलाई उनीहरुको नाम नम्बरसहित हाम्रो वेभसाइटमा राखेपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा इन्जिनियरहरुले हेरेर सहजीकरण पनि गर्छन् ।

भूकम्प प्रभावितका लागि घर बनाउन सरलीकृत रुपमा बैङ्कबाट ऋण दिने कार्यविधि पनि बनाइएको थियो तर यो अझै पनि किन कार्यान्वयनमा आउन सकेन ? 
यो ज्यादै महत्वपूर्ण विषय हो । अस्ति पनि हामीले यही विषयमा छलफल गर्यौँ । वास्तवमा हामीले ३ लाख रुपियाँ अनुदान दिने भनेर निर्णय गरेका थियौँ । ३ लाख भनेको खासै ठूलो रकम होइन । काठमाडौँको सन्दर्भमा एउटा सेफ्टी ट्याङ्की बनाउन पनि नपुग्ला । हिमाली भेगमा छ सात लाख नभई घर बन्दैन । मध्यपहाडी भागमा ३ लाखले निर्वाह हुन सक्छ । चितवनतिर पनि सानो कटेरो बनाएर बस्न पुग्छ । सरकार पनि आफू गरिब भएको हुनाले धेरै रकम दिन नसक्ने भएको हुनाले ३ लाखबिना कुनै झन्झट दिने प्रयास गरिहेका हौँ ।

त्यसपछि तीन लाख रुपयिाँ सरकारले निब्र्याजी दिने भनेर घोषणा गरेको थियो । त्यो रकम बैङ्कहरुले किन दिएनन् भनेर हामीले बैङ्कहरुसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । धितो जमानी अथवा समूह जमानीमा दिने भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ तर बैङ्कहरुले आनाकानी गरिरहेका छन् । यसरी किन आनाकानी गरिरहनुभएको छ भनेर हामीले छलफल चलाइरहेका छौँ । फेरि अर्को चरणको बैठक हुँदैछ । कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय अनि नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसन र सरकारी बैङ्कका प्रतिनिधिसँग छलफल अगाडि बढाइरहेका छौँ । २५ लाख काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र १५ लाख काठमाडौँ उपत्यका बाहिर दुई प्रतिशत ब्याजमा दिने व्यवस्था छ ।

यो दुइटै ब्याज र निब्र्याजका सन्दर्भमा सरकारको भनाइ के छ भने तपाईंको सम्पूर्ण सञ्चालन खर्च जोडर गर्नुहोला, बाँकी बेहोछौँ भन्ने सरकारको भाषा छ । कृषि विकास बैङ्कसँग कुरा ७ प्रतिशत जस्तो उसको सञ्चालन खर्च लाग्दो रैछ । २ प्रतिशत ब्याज दिँदा ९ प्रतिशत जस्तो ऋणीलाई नेपाल सरकारले तिरिदिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैङ्कमा रकम जम्मा भएको पनि देखिएन । यसका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ, सायद बैङ्कले छिट्टै कुराहरु निकाल्छ होला भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ । बैङ्किङ सुविधा सबैले नपाएको अवस्था हो, त्यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ ।

पहिलो किस्ता लिएका भूकम्प प्रभावितहरुलाई १ वर्षभित्र घरको जग राखिसक्नुपर्ने भनेर यहाँहरुले समयसीमा दिनुभएको थियो । एक वर्ष बिते पनि धेरै घर निमार्णको प्रक्रियाभन्दा बाहिर नै छन् । यहाँहरुले समय थप गर्ने आशय पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । यसका लागि कस्तो गृहकार्य गरिरहनुभएको छ ? 

पुस मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने भनेर हामीले गतवर्ष पुस मसान्तभित्र पहिलो किस्ता लिएकाहरुलाई भनेका थियौँ । कात्तिक मसान्तसम्म लिएकालाई चैत मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता लिने म्याद दिएका छौँ । पहिलो किस्ता लगेर एक एक वर्षसम्म जमिन सम्याएर जगसमेत नखन्ने मान्छे ती अल्छी हुन् जस्तो पनि लाग्छ एउटा हिसावले, अर्को हिसाबले प्राविधिक नभएर अप्ठेरो पनि परेको विविध कारणहरु त्यसमा हुनसक्छन् । यो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने निर्देशक समितिले गरेको निर्णय हो ।

गतअसार २८ गते यो निर्णय भएको थियो । यसलाई संशोधन वा परिमार्जन गर्न त्यही निर्देशक समितिमा लगेर गराउनुपर्छ । त्यही भएर हामीले पुनःनिर्माण प्राधिकरणभित्रबाट चाहिँ केही बोलिहाल्ने कुरा छैन । यसमा हामीलाई तिनवटा प्रभाव के छ भने पहिलो कुरो– या त नपाउने मान्छेले लहैलहैमा लागेर फारम भरे । अनि ५० हजार लगिहाले । त्यसपछि उनीहरुले घर बनाउन अल्छी गरे । उनीहरुको वैकल्पिक व्यवस्था थियो र बसे । वैकल्पिक व्यवस्था भएकाहरुलाई हामी लाभग्राही मान्दैनौँ । त्यस्ता मानिसहरुबाट पैसा असुल गर्नुपर्ने हो कि भन्ने पनि एउटा छ ।

केही व्यक्तिहरुले म ५० हजार लिन नपर्ने व्यक्ति रहेछु, मलाई क्षमा पाउँ भनेर फिर्ता पनि गरिसके । यसकारण अर्को बस्ने वैकल्पिक व्यवस्था भएको, दुईतीनवटा अरु घर भएका, एउटा सग्लो भएको र अरु भत्केको भए पनि पाइँदैन् । सग्लो घर भएपछि त्यसमा झुक्किएर लिनुभएको छ भने उहाँहरुले त्यो पैसा खुरुक्क फिर्ता गर्न हाम्रो अनुरोध छ ।

दोस्रो खालको के छ भने प्राविधिक समयमा गएनन्, घर कसरी बनाउने हो उनीहरुलाई आइडिया पनि भएन, प्राविधिक जान ढिलाइ गरेका कारण भए, हामीले मङ्सिर मसान्त त पठायौँ । जाँदा जाँदै कतिपयले जागिर छोडे, अप्ठेरो परेर गएनन् होला । यस्तो भएमा उहाँहरुको सुनुवाइ हुन्छ, अदालतमा तपाईंहरुको म्याद सकियो, तारिख सकियो अब तपाईंहरुको फैसला एक्लै हुन्छ भनेर उहाँहरुलाई अत्तो थाप्ने काम गर्दैनौँ ।

यसमा पुनर्विचार हुन्छ । तेस्रो कुरा कोही असाहाय, अशक्त व्यक्ति त्यो तीन लाख हैन ६ लाख दिए पनि १० लाख दिए पनि घर बनाउन नसक्ने अवस्थाका पनि कोही हुन सक्नुहुन्छ । यो म्याद एक दुई वर्ष थपिदिए पनि उहाँहरुले बनाउने उहाँहरुको स्थिति छैन । त्यस भएको हुनाले के गर्ने भनेर हामीले समितिमा छलफल गर्दा यस्ता ४ समूह जति होलान् भनेर उपसमितिले छुट्ट्याएको छ ।

उहाँहरुले दिएको मस्यौदा अनुसार ४ वटा समूह रहेका छन् । जस्तो ७५ वर्ष काटेका वृद्धवृद्धा, जसको कुनै साहारा छैन । कतै दौडधूप गर्न सक्ने स्थिति रहेन । त्यस्तै ६० वर्ष काटेका एकल महिलाहरु, साना साना केटाकेटीहरु होलान, उहाँहरुले पनि काम गर्न सक्नुहुन्न भन्ने एउटा परिभाषा छ ।

तेस्रो १६ वर्षमुनिका नाबालिका, हाम्रो गाउँले भाषामा टुहुरा टुहुरी भनौँ, जसका बाबुआमा, दाइभाइ सहयोग गर्ने मान्छे कोही छैन । अर्को दृष्टिविहीन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि कोही पनि साहारा छैन । यस्ता चारवटा समूहका मानिसहरुले नबनाएको जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ ।

कुन–कुन नगरपालिका र बस्तीहरुमा यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यसको लगत ल्याउनुस् भनेर गाउँपालिका, नगरपालिकासँग स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत मागेका छौँ । त्यसको तथ्याङ्क आइसकेपछि ३२ जिल्लामा कति रैछन भनेर यकिन आउँछ । सम्झौता गरेर पनि घर बनाउन नसकेका उहाँहरुलाई पुनःनिर्माण प्राधिकरणले नै वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भनेर सोच बनाइरहेका छौँ । जस्तो रेडक्रस सोसाइटीले बनाइदिने भयो भने त्यस्ता ठाउँ देखाएर पठाइदिन्छौँ ।

हामी यस्ता परोपकारी संस्थाको खोजीमा पनि छौँ । अथवा यो सामग्री पढेर कुनै त्यस्तो परोपकारी संस्थाले हामीसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने उहाँहरुसँग कुरा गरेर हामीले जिम्मा लगाउँन सक्छौँ । पुस मसान्त म्यादको हकमा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसँग बैठक गरेर यसमा के गर्ने भनेर हामीले राख्छौँ । यसमा निकास त आइहाल्छ । यसमा के कारणले उहाँहरुले काम गर्न सक्नुभएन भन्नेमा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत हामीले जानकारी माग्छौँ । तत्काल म्याद थप्ने बारेमा अहिले नै हामीले केही भन्न सक्दैनौँ । निर्देशक समितिको बैठक बसेर हामीले यसबारे छिट्टै निर्णय गर्छौँ ।

अन्त्यमा, पुनःनिर्माणका लागि आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? यहाँहरुले फेरि दाता सम्मेलन गर्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । यसबारेमा प्रष्ट पारिदिनुस् न ? 

भूकम्पले ७ खर्ब चानचुन नोक्सान गरेको थियो अर्थात कुल गार्हस्त उत्पादनको एक तिहाई अंश नष्ट गरिदियो । त्यसको पुनःनिर्माण गर्नका लागि हामीले ५ वर्षको पुनःनिर्माण प्राधिकरण खडा गर्यौँ । त्यसका लागि झन्डै ९ खर्ब लाग्ने देखियो । ९ खर्ब लाग्ने भएपछि नेपाल सरकारले सम्पूर्ण बजेट यसमै मात्र हाल्नुपर्ने भएपछि अरु सबै सेवाहरु ठप्प हुने अवस्था आयो । हामीले यसो गर्न नसक्ने भएपछि दातृ निकाय संस्था र राष्ट्रहरुले सहयोग गर्नुपर्यो भनेर हामीले हात बढायौँ । भूकम्पपछि एक महिनामा नै दातृ सम्मेलन पनि गर्र्यौँ । त्यसबाट ४ खर्ब १० अर्ब दिने प्रतिबद्धता पनि भयो ।

त्यसमध्येमा १ खर्ब ९६ अर्ब जति नेपाल सरकारकै ढुकुटीमा ट्रान्सफर गरिदिने, नेपाल सरकारले नै खर्च गरिदिने भन्ने थियो । हामीलाई आवश्यकको आधाजति हामीलाई प्रतिबद्धता आयो, प्रतिबद्धताको करिब करिब आधा जति सरकारी बजेटमा आउनेभयो । अरु उनीहरुले सीधै दिने भए । त्यो हामीले स्वीकार गर्यौँ । त्यसैअन्तर्गत हामीले काम गरिरहेका छौँ । त्यसमध्ये बहत्तर त्रिहत्तर अर्ब हामीले खर्च गर्र्यौँ ।

त्यसमध्ये भारत सरकारको १ खर्ब सिङ्गै बाँकी छ । अहिले हाम्रो एक्जिम बैङ्कसँग सम्झौता गर्दैछौँ । यसका लागि हाम्रो टोली बम्बई गएको छ । ७५ अबै चाहिँ ऋण हो, २५ अर्ब भारत सरकारले दिएको आर्थिक सहयोग हो । यस आर्थिक वर्षका लागि त त्यति आर्थिक समस्या नपर्ला ।

अर्को आर्थिक वर्षका लागि अलि पैसाको समस्या पर्ने भएको हुनाले नेपाल सरकारले पनि अब सङ्घीयतामा मुलुक गएपछि विभिन्न भौतिक संरचनाहरु बनाउनुपर्ने भएकाले सरकारसँग त्यति धेरै पैसा नभएकाले केही महिनापछि अर्थात आउने आर्थिक वर्षपछि एउटा दातृ सम्मेलन गर्नुपर्छ कि भन्ने सोच चाहिँ बनाएका छौँ । दाता सम्मेलनमा हामीले तपाईंहरुले दिएको रकमबाट हामीले यति यति काम गर्र्यौँ, यो यो उपलब्धि भए, हामीले यो यो गर्न सकेनौँ । हामीलाई यति पैसा पनि पुगेन तपाईंहरुले कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ ? भनेर हामीले भनेपछि हाम्रा मित्रराष्ट्रहरुले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आस छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा असी पचासी अर्ब जति अभाव छ, विद्यालय भवन बनाउनुपर्ने धेरै छ । झन्डै ४ अर्बजति धरहरा बनाउन लाग्छ, १ अर्ब नेपाल टेलिकमले दिन्छु भनेको छ । ३ अर्ब हामी आफैले हाल्नु छ, धरहरा यसै वर्ष शिलान्यास गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ । दरबार हाइस्कुल, रानीपोखरी पनि अब निमार्णका क्रममा छन् । यसमा निम्त्यिएको विवाद पनि करिब करिब हल भइसक्यो ।

मलाई आसा छ, निजी आवासतर्फ यस वर्ष ६० प्रतिशतभन्दा बढी बनाउन सक्छौँ । अहिले सवा ३ लाख जति घर बनेको र बन्दै गरेको अवस्थामा भएकाले अब सबा १ लाख जति थप बनाउन थाल्यौँ र केही सुधार गर्यौँ भने सबा ४ लाख जति बनाइसक्नुपर्ने टार्गेट मिट गर्छौ भन्ने उद्देश्यका साथ अघि बढिरहेका छौँ । अब सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल, भूकम्पपीडित दाजुभाइ दिदीबहिनी, सञ्चार क्षेत्र सबै मिलेर यो काम सक्छौँ भन्ने आसा छ ।

RELATED ARTICLES

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -
Nepal Lawyer

Most Popular

Recent Comments