मुलुक संघीयताको कार्यान्वयनमा द्रुत गतिले अघि बढिरहँदा नयाँ–नयाँ पदहरुको सिर्जना भइरहेका छन्। तिनैमध्येको एक हो, प्रदेश प्रमुख। संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा प्रत्येक प्रदेशमा रहने प्रदेश प्रमुख सरकारले लामो सकसका बीच बुधबार नियुक्ति गर्यो। प्रदेश ४ मा कानुन व्यवसायीका पृष्ठभूमिका व्यक्ति बाबुराम कुँवर नियुक्त भए।
नेपालमै पहिलो पटक अभ्यासमा आएको पदमा पहिलो पटक नियुक्त हुँदा कुँवरले के सोचिरहेका छन् त? उनले आफ्नो कार्यकाललाई कस्तो होला र बनाउँला भन्ने कल्पना गरेका छन् त? यसै विषयमा नेपाल लाइभका लागि दुर्गा दुलाल र किशोर दहालले कुँवरसँग गरेको कुराकानी:
प्रदेश प्रमुखबारे आम मानिसमा अनभिज्ञता र रोमाञ्चकता छ। तपाईंलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ?
नेपालको सन्दर्भमा यो पहिलो अभ्यास हो। त्यसैले पनि प्रदेश प्रमुख के हो, कसो होला, यसको पोजिसन कस्तो होला, यसले के काम गर्ला भनेर आम मानिसमा धारणा बन्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर, वास्तवमा प्रदेश प्रमुख भनेको यो राजनीतिक प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण पद हो। जुन पदले त्यो प्रदेशभित्र अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्छ।
प्रदेश ४ को प्रमुख हुनुभएको छ। सो प्रदेशको सम्भावना र चुनौतीबारे तपाईंलाई के-कति जानकारी छ?
नेपालका राजनीतिक सहमतिको आधारमा ७ वटा प्रदेश कायम गरिएको छ। त्यसमध्ये प्रदेश ४ एउटा हो। सबै प्रदेशको उत्तिकै महत्त्व छ। यसको बढी र यसको कम भन्ने होइन। तर, प्रदेश ४ मा धेरै सम्भावना छन्। एक त प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण ठाउँ हो। मनाङ जिल्ला जस्ता ठाउँ पनि त्यहाँ छन् र पोखरा पनि आफैंमा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल हो। जहाँ पर्यटनका धेरै सम्भावना छन्। फन्ड जम्मा गर्ने काममा पर्यटनलाई महत्त्वपूर्ण उद्योग मान्नुपर्छ। मैले प्रदेश ४ मा बस्दा आनन्दको महसुस किन गर्नेछु भने, म पनि पहिला त्यही क्षेत्रको मानिस हुँ। पछि मेरो घर अर्घाखाँची प्रदेश ५ मा पर्यो। मैले ०३४/३५ सालमा कानुनको शिक्षा सुरु गरेको पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाटै हो। जसले मलाई सहजताको अनुभूति गराउनेछ। त्यस कारणले पनि त्यो क्षेत्र मेरो लागि उपयुक्त छ।
तपाईंलाई प्रदेश प्रमुख किन बनाइयो होला भन्ने लाग्छ?
मेरो विचारमा म अनुमान गर्न सक्छु, कानुनको क्षेत्रमा मैले धेरै वर्ष काम गरेँ, अभ्यास गरेँ। महान्यायाधिवक्ता हुँदा संविधान निर्माण भइरहेको थियो। संविधानसभाका थुप्रै समितिहरुमा उपस्थित भएर संविधान निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि रहेर धेरै कुरा हेरेँ, जानेँ र बुझेँ। कतिपय कुरा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आधिकारिक रुपमा हामीले प्रस्तुत गर्यौंे। त्यो कार्यकालमा मैले गरेको कामबाट माननीय मन्त्रीज्यूहरु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत अन्य नेतागण पनि सन्तुष्ट भएको हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति उहाँहरुले काबिल देखेको हुनुपर्छ। मैले मलाई काबिल छु कि छैन भन्ने कुरामा प्रदेश प्रमुखको हैसियतले काम प्रस्तुत गरिरहँदा साथीहरुले देख्ने कुरा हो। तर, आरम्भमा नियुक्त हुँदा यो व्यक्तिलाई फलानो ठाउँमा राख्यो भने यसले गर्न सक्छ भन्ने अनुमान राखिन्छ। भइसकेपछि उसले गर्न सक्ने वा नसक्ने कुरा उसको कामको प्रस्तुतिले देखाउँछ। त्यसैले मलाई पनि सक्छ, काबिल छ भनेरै राखिएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ।
प्रदेश प्रमुख भनेको संघीय सरकारले प्रदेशमा पठाउने आफ्नो प्रतिनिधि मात्रै हो। तर, यो नियुक्तिमा मुख्यमन्त्री नै बनाइए जस्तो हल्लाखल्ला, विवाद र आलोचना भइरहेको छ। किन यस्तो भयो? कसले कुरा बुझाउन नसकेको हो?
संविधान कार्यान्वयनको यो एउटा महत्त्वपूर्ण चरण हो। किनकि प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति, प्रशासन चलाउनको निम्ति, कानुन कार्यान्वयन गर्नका निम्ति, कानुन निर्माण गर्नको निम्ति प्रारम्भिक अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हुने हुनाले पनि आम जनताको र सरोकारवालाको चासो हुनसक्छ। हाम्रोमा के देखियो भने, पढेर बुझ्नेभन्दा पनि अर्को मानिसले यो भनेको छ, मैले पनि त्यही भन्नुपर्छ धारणाले प्रभाव पारेको देखिन्छ। संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अध्ययन गरेको खण्डमा यसरी चर्चामा आइरहनुपर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। धारणामा स्पष्टता नभएपछि यस्तो खालको ‘कन्फ्युजन’ सिर्जना हुने गर्छ।
नेपाललाइभबाट साभार
