Sunday, October 17, 2021
घरBanner Newsसर्वोच्चद्वारा कर्मचारीलाई मतदानबाट बञ्चित गराउनुको जवाफ माग

सर्वोच्चद्वारा कर्मचारीलाई मतदानबाट बञ्चित गराउनुको जवाफ माग

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था नहुनाका कारणसहित लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले आज राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन नसक्नाका कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

अदालतले विपक्षी नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगलाई यही कात्तिक १९ गते छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका भरतकुमार मैनालीले यही कात्तिक १३ गते कर्मचारीलाई मतदान गर्नबाट वञ्चित नगराउन आदेशको मागसहित रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

निर्वाचनमा खटिने करिब पाँच लाख कर्मचारी मताधिकारबाट वञ्चित हुने भन्दै निवेदनमा मतदान गर्नबाट रोक्नु कर्मचारीलाई ‘अनागरिक घोषणा गर्नु बराबर’ भएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइको कार्य प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुको कुनै औचित्य नभएको आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता सीताराम अग्रवाल, सुनीलकुमार पटेललगायतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र अलगअलग छपाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

RELATED ARTICLES

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

- Advertisment -
Nepal Lawyer

Most Popular

Recent Comments