‘प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरुसंग इगो साँध्नुभयो’

September 19, 2018

संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको तीन बर्ष पुगेको छ । यो तीन बर्षका बीचमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्था र नागरिकले पाएका उपलब्धीहरुकाबारे संविधानविद् एवम् राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

संविधानबाट सभा संविधान जारी गरेपछि नागरिकले यो संविधानबाट कुन अधिकार उपभोग गर्न पाएको छ?

संविधानमा दुई प्रकारका नागरिक अधिकारहरु छन्, एउटा चाँही तत्काल लागू हुने, अर्काे कानुन बनाएर लागू हुने । तत्काल लागू हुने परम्परागत कानुन भए । जस्तो कि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, समानतासम्बन्धी हक, धर्मसम्बन्धी हक लगायत । यी कार्यान्वयन गर्न कुनै कानुन आवश्यक हुँदैन । तर आवाश, रोजगार जस्ता आर्थिक सम्बन्धी जोडिएका हक कार्यान्वयनका लागि तीन बर्षभित्र कानुन बनाएर लागू गर्ने भन्ने थियो । किनकि यी तत्काल लागू गर्न सम्भव थिएन । हामीले अहिले कानुन बनाउने काम सकिएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जनताको सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता जनतामा निहित गरेको सुनिश्चिता गरेको छ । के हामी यो तीन बर्षको अभ्यास हेर्दा सही दिशामा गएका छौं ?
केही कुरामा छौं, केही विषयमा छैनौं । संघीय लोकतान्त्रिक गाण्तन्त्रका लागि जुन संस्थागत संरचनाहरु खडा गर्नुपर्ने थियो, जस्तो निर्वाचन, तीन तहको सरकार, यी कुरा भएका छन् । संरचनाहरु बनेका छन् । हामी चुकेका छौं । हामी संघीय संरचनामा गएपनि त्यसलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन बनाउन सकेका छैनौं । मौलिक अधिकारबाहेकका कानुन बनेका छैनन् । प्राथमिकतामा राखेर बनाउनुपर्ने कानुन अझै नबन्दा संघीय संरचनाहरुले काम गर्न पाएका छैनन् ।

यी कानुन कहिलेसम्म बनाइसक्नुपर्ने हो ?
एक बर्षमै बनाइसक्नुपर्ने थियो । जस्तो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले पहिला दुई वटा हेथ्र्याे । एउटा भ्रष्टाचार अर्काे अनुचित कार्य । हामीले संविधानबाट अनुचित कार्य झिक्यौं । अख्तियारलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी काम मात्र हेर्न दिँयौं । अर्काे कुरा सुशासन ल्याउने सरकारको काम हो । सरकारले केही नहेर्ने सबै काम अख्तियारको जिम्मा लगाउनेका काम हुँदैन भनेर हामीले अनुचित कार्य अख्तियारबाट झिक्यौं । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन पनि अनुचित कार्यलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र मातहत ल्याउने काम भयो ।

यो प्रधानमन्त्री मूनि रहने गरी प्रधानमन्त्रीलाई सुशासनका लागि जिम्मेवार बनाउन यस्तो गरिएको थियो तर अहिलेसम्म ऐन बनेको छैन । यसमा सरकार उदासीन रहेको प्रष्ट हुन्छ । संघीय संरचनामा गइसकेपछि म विभिन्न ठाउँमा गए । त्यहाँका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु र सांसदसंग भेट्दा उहाँहरुका धेरै गुनासाहरु पाए । जनताले प्रदेश सरकारबाट धेरै आशा गरेका छन् तर प्रदेश सरकारको हात बाँधेर राखिएको छ । यस्तो स्थिति फुकउन अन्तर प्रादेशीक परिषद्लाई सुरुमै सक्रिय बनाउनुपथ्र्याे । तर अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले सबै प्रदेशमा गएर भाषण गर्नुभयो । त्यसको संवैधानिक औचित्य नै छैन । तर गर्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएन । अन्तर प्रादेशीक परिषद्को बैठक सुरुमै बोलाएको भए प्रदेश सरकारका समस्याहरु के के हुन् भनेर छलफल गर्न पाएको भए त्यहाँबाट निकास आउन सक्थ्यो । उच्च प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने कामहरु परिषद्को बैठकबाट थाहा हुन्थ्यो । त्यो सकेसम्म प्रत्येक महिनामा एक पटक नभए दुई महिनामा एक पटक अनिवार्य बस्नुपथ्र्याे । उहाँकै पार्टीका नेताहरु मुख्यमन्त्री छन् । ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छ । प्रदेश दुईमा पनि सत्तारुढ दलकै सरकार छ । तर प्रधानमन्त्रीले बोलाइसकेको बैठक पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्नुभयो । यो बिडम्बनाको विषय हो ।

सिंहदरवारले आफ्नो अधिकार हस्तान्तरण गर्न नचाहेको भन्न सकिन्छ ?
अवश्य पनि । सरकार बनेको ६/७ महिना भइसक्यो । एकपटक पनि प्रदेश परिषद्को बैठक नबस्नुले त यही संकेत गर्छ नि । सरकारले आफ्नो प्राथमिकता छुट्याएर गर्नुपर्ने कामतर्फ ध्यान दिएको पाईदैन । संघीय कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न पाएका छैनन् । प्रहरी ऐन नबनाउँदा प्रदेशमा प्रहरी गठन हुन सकेको छैन । लोकसेवासम्बन्धी कानुन बनेको छैन । प्रदेशमा पनि लोकसेवा गठन गर्ने भन्ने संविधानमा छ ।

शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी कसको हो ?
संविधानले प्रदेशको भन्छ, तर काम संघ अन्तर्गत नै भइरहेको छ । सिडिओको जिम्मेवारी केन्द्रको गृहमन्त्रालय अन्तर्गत छ । हुन सक्छ कँही मिलेर काम गरिरहेका तर सिडिओ त केन्द्रकै मातहत छ । उनीहरुको उत्तरदायीत्व त केन्द्रसंगै छ ।
संघीयताको कुरा गर्‍यौं तर प्रदेश अहिले पनि भूमीका विहिन छ, हामीले संविधान बनाउँदा गरेको त्रुटीको परिणाम हो यो ?
यो हाम्रा लागि नौलो प्रयोग हो । यसका कारण संविधान बनाउँदा कमजोरी भएका हुन सक्छन् । यस्ता त्रुटीहरु काम गर्दैजाँदा थाहा हुन्छ । तर अहिले समस्या भनेको संघका कारण हो ।

संघको सोच साँघुरो छ । अधिकार दिन नै इच्छुक छैन । त्यसकारण अहिले समस्या संविधान होइन, कार्यान्वयनमा हो । त्यसकारण संघले छाता ऐन बनाइदिनुपर्छ । जसले गर्दा प्रदेशलाई काम गर्न सजिलो होस् । सरकारले तत्काल प्रादेशीक परिषद्को बैठक बोलाएर उनीहरुका समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । मुख्यमन्त्री आफै तातेर अब प्रधानमन्त्रीसंग भेट्नुअघि आफ्ना साझा दृष्टिकोण बनाएर अघि बढौं भन्दा परिषद्को बैठक स्थगित गरियो । प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीको इख गरे जस्तो देखियो ।

केन्द्रले कानुन नबनाइदिँदा त प्रदेशले आफै कानुन बनायो भने के हुन्छ?
गम्भिर द्वन्द हुन्छ । दुई प्रदेशको उदाहरण दिन्छु, त्यहाँको महान्याधिवक्ताले भन्नुभयो कि हामीलाई थाहा छ कि प्रहरी ऐन बनाउन सक्दैनौं, प्रादेशीक लोकसेवा ऐन बनाउन सक्दैनौं तर पनि हामी आफै यी कानुन बनाउन थालेका छौं । किन कि संघले अहिलेसम्म कानुन दिएको छैन । केन्द्रले के गर्दाे रहेछ हामी पनि हेर्छौं भनेर त्यहाँको महान्याधिवक्ताले भन्नुभएको छ । यस किसिमका द्वन्दलाई सम्बोधन गर्न सकेनौं भने भोली थप टकरावको स्थिति आउन सक्छ । केन्द्रले तल अधिकार नदिने हो भने यसले संघीयतालाई असफल बनाउँछ ।

यसले त प्रणालीलाई नै असफल बनाउँदैन र ?
अहिलेसम्म त म सरकारलाई शंकाको लाभ (बेनेफिट अफ डाउट) नै दिन्छु । तर सरकारले अझै पनि प्राथमिकता पहिल्याउन सकेन र त्यही अनुसार संघका अधिकारहरु प्रदेशलाई दिन ढिलाई गर्‍यो भने यसले उहाँहरुमाथि शंका गर्ने स्थिति हुन्छ । देश संघीयतामा गइसक्यो । संघीयताप्रति आमजनताको अपेक्षा र आशा बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा संघीयतालाई असफल बनाउने काम हुनुुहुँदैन । संघीयता आफैमा खर्चिलो व्यवस्था हो ।

नेपाल गोजुरियो कराते डो युजेन्काई संघको अध्यक्षमा पुनः कार्की

Featured Video Play Icon

 काठमाण्डौ । नेपाल गोजुरियो कराते डो युजेन्काई संघको प्रथम साधारण सभाले पुनः गणेश कार्कीको...

काठमाडौँ ७ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको चुनावी प्रचार आक्रामक

काठमाडौँ : लोकतान्त्रिक गठबन्धनले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ७ मा सबै क्षेत्र समेटेर चुनाब परिचालन...

प्रचण्डको सम्पत्तिमा विप्लवको नजर

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष खड्ग ओलीले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्ना साथ ललितपुरको मानभवनस्थित एउटा महलमा...

नेविसंघको ‘एक बुथ ५० युथ’ अभियान

 काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसको सशक्त भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले कम्यूनिष्ट गठबन्धन अधिनायकवाद लाद्ने प्रपञ्च...