संविधानका तीन बर्ष: सिक्दै, नयाँ बाटो पहिल्याउँदै

September 19, 2018

काठमाडौं : सात दशक लामो क्रान्ति र आन्दोलनपछि स्थापित संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले बुधबार चौथौ वर्षमा पाइला टेक्दैछ । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय ‘विवाद र दबाब’बीच निर्मित संविधानले ३ वर्षमा संघीयता र मौलिक हक कार्यान्वयनका संवैधानिक र कानुनी संरचना तयार पारिसकेको छ ।

जारी भएको पहिलो वर्ष चुनाव गराउन कानुनी आधार निर्माण, दोस्रो वर्ष तीन तहको चुनाव र तेस्रो वर्ष मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण भएका छन् । संघीय सरकार, ७ प्रदेश, ६ सय ५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्लाको प्रशासनिक संरचना संविधानले संस्थागत गरेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका अफ्ठ्यारा, संघीय–प्रदेश सरकारबीचको अधिकार विवाद भने सुल्झिसकेको छैन । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका कतिपय अलोकप्रिय निर्णय र प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा देखिएको उदासिनताले जनतामा निराशा पनि उत्तिकै छ ।

‘संविधानले धेरै नयाँ संरचना र पद्धति संस्थागत गरेको छ’, पूर्वकानुनमन्त्री नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘तर राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वको पुरानै मानसिकता र संस्कृतिका कारण जनताले परिवर्तन अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।’ संविधानसभाबाट निर्मित संविधानको भविष्य कस्तो छ भन्नेमा पर्याप्त प्रचारप्रसार गर्न नसक्दा संविधानबारे जनताले सही जानकारी नपाएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘संघीयताको असफलताबारे अहिले नै आवाज उठ्न थालेका छन् । तर अभ्यास गर्दा कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’

संविधानविद् एवं राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि संघले बनाउनुपर्ने आवश्यक कानुन नबन्दा दुवैले पूर्ण रूपमा काम गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । अधिकारीले भने, ‘केन्द्रको सोच साँघुरो देखियो । संविधानले प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार प्रष्ट गरेको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न ।’

अर्का संविधानविद् डा.विपीन अधिकारी तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु, तीनै तहमा कार्यकारी र व्यवस्थापिका सञ्चालनमा आउनु, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन निर्माण हुनु, मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बन्नु संविधान कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउँछन् । ‘संविधान जारी भएपछि जुन तहका जनताले परिवर्तनको आभाष खोजेका थिए, त्यो पूरा हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयन र कानुन निर्माणमा देखिएका कमीकमजोरी परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

संघीय सरकारले अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाए पनि अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । केही साताअघि ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पोखरा भेलाले संघीय सरकारसँग सशक्त कुरा उठाउने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकाएक परिषद् बैठक स्थगित गरेका थिए । संघले अधिकार नदिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले विभिन्न स्थानमा तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण भइसकेकाले अब केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारको सूची प्रष्ट गर्ने ऐन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

संविधानविद् एवं राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण संविधान जारी गर्दा नै आफ्ना अधिकार खोसिए भन्दै आन्दोलन गरेको पक्ष अझै असन्तुष्ट भएकाले उसका माग संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अंगीकार गरिएको भन्दै हामी संविधान अग्रगामी भन्छौं’, उनी भन्छन्, ‘तर कतिपय नियुक्तिमा त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । संविधानमा लेखिएकै कुरा कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा विश्वासको संकट आउन सक्छ ।’

संविधानविद् अधिकारी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार संसद्मा प्रतिबद्धता जनाए पनि संशोधन प्रस्ताव नल्याएकोमा असन्तुष्टी जनाउँछन् । ‘संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ मत सरकारसँग छ तर सरकार संशोधन प्रस्ताव किन ल्याउँदैन? ’, अधिकारीको प्रश्न छ । मधेसकेन्द्रित दलले संविधानअनुसार निर्वाचन र संरचनामा भाग लिए पनि संविधान संशोधनको माग भने अझै छाडेका छैनन् । संविधान कार्यान्वयन सँगै १० बर्से सशस्त्र द्वन्द्वको सफल अवतरण भए पनि सत्यनिरुपण र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगको काम भने बाँकी छ ।

भएका काम

–संवैधानिक र कानुनी संरचना निर्माण

–शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्ष सफल अवतरण

–संवैधानिक संरचना निर्माण

–मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण

बाँकी काम

–संविधानसँग बाझिने कानुन परिमार्जन

–मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन

स‌ंघीय कानुन निर्माण

नेपाल गोजुरियो कराते डो युजेन्काई संघको अध्यक्षमा पुनः कार्की

Featured Video Play Icon

 काठमाण्डौ । नेपाल गोजुरियो कराते डो युजेन्काई संघको प्रथम साधारण सभाले पुनः गणेश कार्कीको...

काठमाडौँ ७ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको चुनावी प्रचार आक्रामक

काठमाडौँ : लोकतान्त्रिक गठबन्धनले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ७ मा सबै क्षेत्र समेटेर चुनाब परिचालन...

प्रचण्डको सम्पत्तिमा विप्लवको नजर

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष खड्ग ओलीले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्ना साथ ललितपुरको मानभवनस्थित एउटा महलमा...

नेविसंघको ‘एक बुथ ५० युथ’ अभियान

 काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसको सशक्त भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले कम्यूनिष्ट गठबन्धन अधिनायकवाद लाद्ने प्रपञ्च...