सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी सडकमा

September 18, 2018
Featured Video Play Icon

२ असोज काठमाण्डौ । विद्यालय कर्मचारी संयुक्त आन्दोलन परीचालन समितिले आफुहरुको माग कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै काठमाण्डौमा प्रदर्शन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नकालागी समितिले माग गरेको छ । विद्यालयका कर्मचारीहरुलाई तत्काल सुविधा दिन सर्वोच्च अदालतले शिक्षा मन्त्रालयको नाममा जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्न समितिको माग छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको सेवा सर्त सुविधा उल्लेख गरी सर्भिस ल बनाएर कार्यान्वयन गर्न शिक्षामन्त्रालयका नाममा आदेश जारीगरेपनि अहिलेसम्म कार्वान्ययन नभएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कमल प्रसाद खतिवडाले बताए ।

अलगधारसंग कुरागर्दै उनले शिक्षा एन आठौ संसोधनको दफा १६ को ९ख० मा उल्लेख गरेअनुसार कर्मचारीहरुलाई सेवासुविधा दिनुपर्ने माग गरे । जागीर सुरु गरेको १६ बर्षसम्मपनि सुविधा वृद्धि नहुनु दुखद भएको उनको भनाई छ । पहिलो भरण अन्तर्गत आल विरोध गरेपनि आफुहरुका माग सम्बोधन नभएसम्म चरणबद्धरुपमा आन्दोलन गर्ने बताए ।

यस्ता छन् आगामी विरोधका कार्यक्रम
पहिलोचरणअन्तर्गत आज विरोध र्याली भएको छ । जसमा विद्यालयकर्मचारीहरु ले काठमाण्डौको पुतलीसडक भएर अनामनगर हुदै वानेश्वरमा पुगेर कोण सभा गरेका थिए । यस्तै असोज ३ गते माईतिघरमा विरोध सभा गर्ने कार्यक्रम तय भएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कमल प्रसाद खतिवडाले बताए । यस्तै असोज ४ गते प्रभानमन्त्री केपी शमाृ ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ । असोज ५ गते भद्रकालीमा रिले अनसन गर्ने उनको भनाई छ । आफुहरुमा मागका सम्बन्धमा सरकारले चासो नदेखाएमा असोज ९ गते बाट आमरण अनसन सुरु गर्ने तयारी गरेको अध्यक्ष खतिवडाले बताए ।

कहिले के भयो
विद्यालय कर्मचारीको तर्फबाट पहिलोपटक २०६४ मंसिर १९ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । त्यतिबेला अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले अन्य ८ सय ८६ कर्मचारीको नामबाट अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसको तीन वर्ष पछि सर्वोच्च अदालतले ०६७ माघ २३ गते ‘सर्भिस ल’ बनाएर कर्मचारीहरुलाई सुविधा प्रदान गर्न आदेश दिएको थियो । आदेश पछि सरकारले ११ फागुन ०६८ मा सर्वोच्चमा स्थायी प्रक्रियामा लैजानेबारे प्रतिवेदनसमेत बुझाएको थियो ।

फेरि सरकारले ९ साउन ०७० मा दोस्रो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो आदेश पछि ०६५ देखि सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेर पहिलोपल्ट विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सेवा–सुविधा व्यवस्था गर्न थालेको थियो । त्यसैबेलादेखि माविका कर्मचारीहरुले ८८ सय र निमाविकाले ६२ सय रुपैयाँ तलब सुविधा पाउन थालेका थिए । सरकारले विद्यालय कर्मचारीहरुका पेशागत अधिकारका विषय ऐनमा नभएपनि नियमावलीमा ल्याएर सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गरेको थियो ।

सरकारले विद्यालय कर्मचारीको नियमावली मस्यौदा बनाएर १९ माघ ०७० मा सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी दिइसकेको थियो । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नका निम्ति यसअघि नै विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था भनेर ९ माघ ०६७ को नियमावली संशोधनमा २३ ‘क’ भने थपिसकेको छ ।

विद्यालयमा आशिंक रुपमा कार्यान्वयन गरेको जस्तो देखाएर कर्मचारीका सम्बन्धमा अदालतको आदेशको पालना नगरेको भन्दै कर्मचारीहरुले सरकारका नाममा पुनः ०६९ मा मानहानी मुद्दा दायर गरेका थिए । कर्मचारीहरुले पेन्सन, औषधी उपचार नपाएपछि आदेश कार्यान्वयन नगरी अदालतको मानहानी गरेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई विपक्षी बनाएर ६ महिना कैद जरिवानासहित आदेश कार्यान्वयन गराउन ०६९ सालमा पुनः मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

फेरि, १२ भाद्र ०७१ मा सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला गर्दै मन्त्रालयले यस अघिको फैसला स्वीकार गरेकाले र आंशिक कार्यान्वयनमा गइसकेकाले कैद नहुने तर यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र यस अदालतको पूर्व आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नू÷गराउनू भनेर आदेश जारी भएको थियो । सो आदेशको पत्र सर्वाेच्चले १६ पुस ०७१ मा मन्त्रालयलाई पठाएको भएपनि मन्त्रालयले २२ पुसमा मात्रै बुझेकाले २२ असार ०७२ भित्र फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, मन्त्रालय ऐन संशोधनको बहाना बनाएर उम्कँदै आएको थियो ।

अहिले ऐन संशोधन भइसकेको छ तर फेरि नियमावली नआएको बहाना देखाउँदै मन्त्रालय अदालतबाट उम्कँदै आएको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलीत भएका हुन् ।

को हुन् विद्यालय कर्मचारी ?
मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत पाले, पियन, लेखापाल, माली, भण्डारलगायतका ३३ हजार कर्मचारी नै विद्यालय कर्मचारी हुन् । जो निकै न्यून तलबमा लामो समयदेखि कार्यरत छन् । सरकारले आफूहरुलाई आवश्यक सुविधा नदिएको उनीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
नेपालको पहिलो शिक्षा ऐन २०२८ मा शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्था थियो । नेपालको पहिलो शिक्षक संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (२०३६) ले पनि शिक्षक कर्मचारी सदस्य बनाउने व्यवस्था गरेको थियो तर शिक्षा ऐनको ०३८ सालको संशोधनले कर्मचारीको नाम हटाएर शिक्षक मात्रै भन्ने व्यवस्था ग¥यो ।

विद्यालयमा सँगै सेवा गरेको भएपनि शिक्षक र कर्मचारीबीच सेवा–सुविधाका हिसाबले ठूलो भिन्नता रहँदै आएको थियो । ०५९ मा शिक्षा नियमावली लागू भएपछि त झन् विद्यालय कर्मचारीको नाम निशानै हराएको थियो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै सरकारले विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था भनेर ०६७ माघ ९ को नियमावली संशोधनमा २३ ‘क’ थप्न बाध्य भयो ।

संशोधित ऐनको व्यवस्था
संशोधित शिक्षा ऐनको दफा ३४ मा विद्यालय कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहने, कर्मचारी नियुक्ति, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीले तोकेबमोजिम हुने र परीक्षामा सहभागी हुन नचाहने कर्मचारीहरुलाई सुविधासहित विदा गरिने उल्लेख छ ।

परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने विद्यालय कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने समेत ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको संख्या, नियुक्ति, सेवाको शर्त र दिने भनिएको सुविधाहरू सबै ‘तोकिएबमोजिम हुने’ भनी उल्लेख गरिएकाले त्यसलाई नियमावलीले टुंग्याउन आवश्यक देखिन्छ । हाल विद्यालयमा यस अघिको शिक्षा नियमावलीको प्रावधानअनुसार कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट समायोजन भई सरकारबाट आंशिक अनुदान पाइरहेका र पूर्णतः विद्यालयको स्रोतबाट पारिश्रमिक पाइरहेका कर्मचारीहरू रहेका छन् ।भिडियो हेर्नुहोस् :

नेपाल गोजुरियो कराते डो युजेन्काई संघको अध्यक्षमा पुनः कार्की

Featured Video Play Icon

 काठमाण्डौ । नेपाल गोजुरियो कराते डो युजेन्काई संघको प्रथम साधारण सभाले पुनः गणेश कार्कीको...

काठमाडौँ ७ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको चुनावी प्रचार आक्रामक

काठमाडौँ : लोकतान्त्रिक गठबन्धनले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ७ मा सबै क्षेत्र समेटेर चुनाब परिचालन...

प्रचण्डको सम्पत्तिमा विप्लवको नजर

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष खड्ग ओलीले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्ना साथ ललितपुरको मानभवनस्थित एउटा महलमा...

नेविसंघको ‘एक बुथ ५० युथ’ अभियान

 काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसको सशक्त भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले कम्यूनिष्ट गठबन्धन अधिनायकवाद लाद्ने प्रपञ्च...