छोटो समयमै सरकारप्रति आक्रोश बढ्दैछ

August 6, 2018

बृशेषचन्द्र लाल, राष्ट्रिय सभा सांसद, राजपा

० सरकारसँग राजपा असन्तुष्ट हुनुको कारण के हो ?
– हामीले संविधानमा संशोधन चाहेका छौं । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । ओली प्रधानमन्त्री हुनुअघि उहाँले हामीसँग संविधान संशोधन गर्छौं, मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्छौं भन्नुभएको थियो । यो सरकारलाई दुई तिहाइको बहुमत पुगोस् भनी सरकार निर्माणमा हामीले समर्थन दिएका थियौं । अहिले सरकारसँग दुई तिहाइको बहुमत छ, तर सरकार संविधान संशोधन गरेर यो संविधान सबैको निम्ति स्वीकार्य र निर्विवाद बनाउन इच्छुक भएको देखिएको छैन ।
आदिवासी, जनजाति, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायका जुन मुद्दा छन्, जसलाई राज्यले यसअघि सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ती मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने बाटोमा सरकार अघि बढेको देखिन्न । बरु त्यसको विरोधमा सरकारमा बस्नेहरूले अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । त्यसैले, यो विषय हाम्रो लागि अत्यन्त मननीय र गम्भीर विषय भएको छ । अब यो सरकारलाई समर्थन गरिराख्ने कि हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गर्न वैकल्पिक रणनीतिमा अगाढि बढ्ने, यस विषयमा पार्टीले एउटा निर्णय लिनुपर्छ ।

० वैकल्पिक रणनीतिमा जानुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?
– यस विषयमा हाम्रो पार्टीभित्र गम्भीर छलफल भइरहेको छ । यो सरकारसँग दुई तिहाइ छ र त्यसमा राजपा पनि छ भनेर हामीले समर्थन गरेका हांै । हाम्रो समर्थन या विरोधले यो सरकार बन्ने या खस्ने कुरा नभए पनि हामीले मत यसकारणले दियांै कि सरकारसँग दुई तिहाइ छ । साँच्चै नै सरकारले आदिवासी, मधेसी, जनजातिको मुद्दा सम्बोधन गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई सम्बोधन गरोस् भनी समर्थन दिएका हौं । हामीले यति ठूलो संघर्ष गरेर यी मुद्दा उठाएका हांै । त्यसैले मधेसको माग सम्बोधन गराउन अझै पनि समर्थन दिइराख्ने कि समर्थन फिर्ता लिने ? यस विषयमा पार्टीभित्र गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहस भइरहेको छ । केही समय यस विषयमा प्रतीक्षा गरौं, केही सयमपछि उपयुक्त निर्णय लिऔं भन्ने धारणा पार्टीभित्र उठेको छ ।

० तपाईं यो सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ?
– यो सरकारले संविधान संशोधन गर्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन । हामीले उठाएको मुद्दामा सरकारले छलफल नै गर्न चाहेको छैन । हाम्रा जननिर्वाचित प्रतिनिधि रेशम चौधरीलाई सरकारले थुनामा राखेको छ । उनले अत्यधिक बहुमतबाट प्रतिनिधिसभामा चुनाव जितेका छन् । उनलाई सरकारले प्रमाणपत्र दिनसमेत तयार भएको देखिन्न । सपथग्रहण गराउन सरकारको कुनै तयारी छैन । यस्तो सरकारले संविधान संशोधन गरेर हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास नै छैन । त्यसकारण यस विषयमा विचार गर्नुपर्छ भनेको हो । यसबारेमा हाम्रा पार्टीका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी एउटा नीति अख्तियार गर्नुपर्छ भनेर मैले पहिलेदेखि नै पार्टीभित्रै उठाएको हुँ । केही दिनअघि हाम्रा पार्टीका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट पनि गर्नुभयो । र, हामीले उठाएका मुद्दाहरूको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल पनि गर्नुभयो । तर प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट त्यस्तो उत्सुकता देखिएन भन्ने नेताहरूले महसुस गर्नुभएको छ ।

० प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने बहस र छलफल सुरु भएको हो ?
– यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । अहिले नै भन्न मिल्दैन । तर यस विषयमा पार्टीभित्र पनि दुईथरी विचार आएका छन् ।

० एउटा समयसीमा दिएर समर्थन फिर्ता लिर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको हो ?
– समर्थन फिर्ता लिने या एउटा समय राखेर अल्टिमेटम दिने, यस विषयमा हामी अहिले एउटा निष्कर्षमा पुगेका छैनौं । तर यस विषयमा पार्टीभित्र गम्भीरतापूर्वक छलफल चलिरहेको छ ।

० सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्नुपर्छ भन्ने लाइन पनि पार्टीमा छ कि ?
–पार्टीभित्र फरक फरक विचार आइरहेका छन् । त्यो आन्तरिक कुरा हो । अहिले हामी पार्टीको महाधिवेशनमा केन्द्रित भएका छौं । महाधिवेशनपछि यस विषयमा पार्टीले एउटा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने अधिकांश साथीहरूको धारणा देखिएको छ ।

० अहिले राजपालाई सत्तापक्षीय पार्टी भन्ने कि विपक्षी पार्टी भन्ने ?
– हामीले सरकार निर्माणको क्रममा यो सरकारलाई समर्थन गरेका मात्र हौं । हामी विपक्षमा बसकेका छौं । यो त सबैको अगाडि छर्लंग भएको कुरा हो ।

० भनेपछि राजपालाई सत्ता समर्थक पार्टी भन्नु प¥यो होइन त ?
– सत्तामा सहभागी पनि छैनौं । यो सरकारले गर्ने कुनै पनि निर्णयमा हामी सहभागी छैनौं । हामीले यो सरकारले संविधान संशोधन गर्न चाह्यो भने दुई तिहाइ होस् भनेर समर्थन गरेका हौं । संविधान संशोधन गर्न हामीले यो सरकारलाई भोट दिएका हौ । सरकारलाई भोट दिए पनि हामी विपक्षमा बसिरहेका छांै । संसदीय अभ्यासमा विपक्षमा बस्नेवित्तिकै त्यो पार्टी सत्तापक्षीय पार्टी होइन, विपक्षी पार्टी हुन्छ भन्ने छर्लंग बुझिन्छ । ऐन कानुनको अध्ययन गर्नेहरूले सरकारलाई समर्थन गर्ने यति प्रतिशत छ भनेर विश्लेषण गर्ने गरे पनि संसदीय अभ्यासले संसद्मा विपक्षमा बस्ने पार्टी प्रतिपक्षीय पार्टी हो भनेर दुनियाँभर थाहा हुने कुरा हो ।

० अब राजपाको सरकारमा जाने बाटो पूरै बन्द भएको हो ?
– यस विषयमा म प्रस्टसँग भन्छु, सरकारमा जाने या नजाने हाम्रो पार्टीको मुद्दा नै होइन । यस विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल र बहस नै भएको छैन । हाम्रो मुद्दा भनेको संविधान संशोधन हो । तर बाहिर प्रचार प्रसार गर्ने गरिन्छ, कसैले राजपा सरकारमा जान्छ भन्छन्, कसैले सरकरमा जान्न भन्छन् । तर यी सबै प्रचार प्रसार स्वार्थवश गरिएका हुन् । स्वार्थवश सुरु गरिएका बहस हुन् यी । संसद्मा रहेका चार पार्टीमध्ये राजपा मात्र संविधान संशोधनको मुद्दाको बाहक बनेको छ । र, राजपा संविधान संशोधन नहुँदासम्म यसको बाहक बनिरहन्छ ।

० संघीय समाजवादी फोरम अब संविधान संशोधनको मुद्दा बोकेको पार्टी रहेन त ?
– उहाँहरू पनि सरकारले संविधान संशोधन गर्छ भन्ने आशा राखेर सरकारमा सहभागी भएका हौं भन्ने गर्नु हुन्छ । हामी र उहाँहरूबीच फरक के छ भने उहाँहरू यो सरकारलाई विश्वास गर्नु हुन्छ । र, सरकारमा जानुभएको छ, तर हामीले भने सरकारमा जाने मुद्दा नै बनाएनौं । संविधान संशोधन गर्ने हाम्रो मुख्य मुद्दा हो भनी ठानी हामी सरकारमा गएनौं । तर मलाई लाग्छ, संघीय फोरम विना संशोधन सरकारमा सहभागी भइसकेपछि यदि सरकारलाई संविधान संशोधन गराउन बाध्य गरायो भने फोरम सफल भयो, होइन भने फोरमले संविधान संशोधनको मुद्दा छाडेकै देखिन्छ । यो कुरा भविष्यले देखाउने कुरा हो । तर राजपा आफ्नो मुद्दामा अडान कायमै राखेको छ ।

० संघीय समाजवादी फोरमले मधेसी जनतालाई धोका दिएको जस्तो लाग्दैन ?
– संघीय समाजवादी फोरमले अहिले मधेसी जनतालाई आश्वस्त पारिरहेको छ, हामी संविधान संशोधन गराउँछौं भनेर । अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग संविधान संशोधन गराउने प्रतिबद्धता लिएका छौं भनेर उहाँहरूले भन्ने गर्न‘भएको छ । मधेसी जनताले उहाँहरूको कुरामा विश्वास गरेका पनि छन् ।
दस वर्षदेखि मधेसका मुद्दा सम्बोधन गराउन मधेसी जनता संघर्ष गरिरहेका छन् र अहिले उनीहरू विस्तारै विस्तारै अनुभवी भइरहेका छन् । त्यसैले तत्काल मधेसी जनता कुनै निष्कर्षमा पुग्न चाहेका छैनन् । मैले अनुमान गरे जस्तै मधेसी जनताले पनि हेर्न चाहेका छन् । संघीय फोरमले साँच्चै नै संविधान संशोधन गराउन चाहन्छ भने ठिक छ, एउटा मौका दिउँ, होइन भने मधेसी जनताले प्रस्टसँग बुझेका छन् राजपा नेपाल नै अहिलेसम्म यस्तो एउटा पार्टी छ, जुन आफ्नो मुद्दामा अडिग छ ।

० यो सरकार गठन भएको ६ महिना भएको छ । यो अवधिलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? सरकारको कार्यशैली कस्तो देख्नुहुन्छ ?
– यसपटक मात्र प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन सक्नुभएको होइन । यसअघि पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाइ बहुमत जुटाएका हुन् । हाम्रा जननायक प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले पनि दुई तिहाइ बहुमत जुटाउनुभएको थियो, तर यहाँ दुईवटा कुरा छन्, नेपालमा प्रतिक्रान्तिवादीहरू यति मजबुत छन्, उनीहरू राज्यको संस्थापनसँग यति नियन्त्रण गर्छन् कि, कुनै कुरामा नेपालमा एकैपटक परिर्वतन भएको उनीहरू पचाउन सक्दैनन् ।
यसअघिको दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारको यही अवस्था थियो । यो सरकारको अलिकति फरक के देखिएको छ भने यो वास्तविकतालाई नबुझी दुई तिहाइको बहुमतको दम्भले केही आश्चर्यजनक चिज पाएको जस्तो गरी यो सरकारले निर्णय गर्दै गइरहेको छ । यो सरकारले गरेका सबै निर्णय विवादास्पद भएका छन् । सरकारप्रति जनताको आक्रोश बढ्दै गएको छ । डा. गोविन्द केसीको प्रकरणले नै यो कुरा प्रस्ट देखाउँछ । यति कम समयमा सरकारप्रति जनताको आक्रोश बढेको छ । अब यस्तो समय आउँछ । जनतालाई कर मात्रै तिर्नुपर्ने भान हुनेछ । त्यसरी नै सरकारले बजेट बनाएको छ । जनतासँग उठाएको कर र राज्यस्रोतको प्रयोग आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई मजबुत बनाउन र देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने नियतले सरकारले निर्णय गर्दै गइरहेको छ । त्यसकारण यो सरकार कतिसम्म टिकाउ हुन्छ ? अहिले नै भन्न सकिन्न ।

० प्रसंग बदलौं, आउने वैशाखमा राजपाले पहिलो महाधिवेशन गर्ने भनेको छ । समयमै हुनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
– वैशाखमा राजपाको महाधिवेशन हुन्छ । अहिले हामी त्यसको तयारीमा जुटेका छौं । हाम्रो तयारी तीव्रताको साथ भइरहेको छ ।

० महाधिवेशनपछि अध्यक्ष मण्डल के हुन्छ ?
– महाधिवेशनपछि पार्टी कसरी अघि बढ्छ भन्ने बारेमा सबै खाका तयार पारिसकेका छौ । कुन संरचनामा पार्टीलाई लैजाने, विधानमा के के संशोधन गर्ने यस विषयमा पनि हामी अगाडि बढिसकेका छौं । यस हिसाबले दस्तावेज र रेकर्डहरू जसरी तयार पार्नुपर्ने हो, त्यस विषयमा पार्टीभित्र धेरै तयारी भइरहेको छ । वडादेखि नै अधिवेशन गर्छौं र वडादेखि नै निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्छौं । यीलगायतका सबै विषयमा हामीले खाका तयार गरेका छांै । आगामी वैशाख ७, ८ र ९ गते महाधिवेशन गर्छौं । महाधिवेशनको अवसरलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संगठनका सुदृढीकरणतर्फ जाने पनि कोसिस गर्छौंँ । हामीलाई विश्वास छ, यसमा हामी सफल हुन्छौं ।

नेपाल गोजुरियो कराते डो युजेन्काई संघको अध्यक्षमा पुनः कार्की

Featured Video Play Icon

 काठमाण्डौ । नेपाल गोजुरियो कराते डो युजेन्काई संघको प्रथम साधारण सभाले पुनः गणेश कार्कीको...

काठमाडौँ ७ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको चुनावी प्रचार आक्रामक

काठमाडौँ : लोकतान्त्रिक गठबन्धनले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ७ मा सबै क्षेत्र समेटेर चुनाब परिचालन...

प्रचण्डको सम्पत्तिमा विप्लवको नजर

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष खड्ग ओलीले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्ना साथ ललितपुरको मानभवनस्थित एउटा महलमा...

नेविसंघको ‘एक बुथ ५० युथ’ अभियान

 काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसको सशक्त भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले कम्यूनिष्ट गठबन्धन अधिनायकवाद लाद्ने प्रपञ्च...